ग्वालियर। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में एक कार्यशाला का आयोजन किया, इस वर्कशॉप को भारत सरकार के असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विवेक खेड़कर और बार काउंसिल के सदस्य सिराज कुरैशी ने संबोधित किया.
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के बीकेडी हॉल में अधिवक्ताओं ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें नागरिकता संसोधन कानून (CAA) और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) को लेकर चल रहे प्रदर्शन और समर्थन पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी. अधिवक्ताओं का कहना है कि नए कानून से भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को देश से निकाला नहीं जाएगा.
वर्कशॉप में बताया गया कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की प्रताड़ना होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए CAA लाया गया है. इस कानून से उन लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है. इस वर्कशॉप का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संयोजन में किया गया था.
