डिंडौरी। आदिवासी जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बैगा जनजाति के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है. जिला कलेक्ट्रेट में तीन ऐसे बड़े मामले सामने आए जहां लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान होना पड़ रहा है.
पहला मामला-
भरवई गांव में जहां प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिलने से ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे. ग्रामीणों में मंगल सिंह ने बताया कि उनके गांव में लगभग 300 गरीब परिवार है जिनमे बैगा परिवार ज्यादा है, जिसमें महज 25 परिवारों को ही इसका लाभ दिया गया है.
दूसरा मामला-
बरनई गांन के नरेंद्र नेताम अपनी बेटी का अब तक 14 बार आधार कार्ड सुधरवा चुके है बावजूद इसके उनके जन्मतिथि का सुधार नहीं किया गया है. जिसके चलते अब उन्होने जिला कलेक्टर से सुधार की गुहार लगाई है.
तीसरा मामला-
खारीडीह गांव में सरकार के द्वारा बैगा महिला मुखियाओं को मिलने वाली 1000 रुपए की राशि नहीं मिल पा रही है. इसके लिए बैगा महिलाएं बीते 4 माह से सरकारी विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है. वहीं अधिकारी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का हवाला देकर उन्हें लौटा देते है.
