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देवासः भारतीय किसान संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

देवास जिले के कन्नौद में भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने खाद वितरण शुरू के साथ ही राहत राशि और बकाया बीमा राशि की मांग की है.

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Published : Sep 15, 2020, 10:19 PM IST

Bhartiya Kisan Sangh
भारतीय किसान संघ

देवास। देवास जिले में भारतीय किसान संघ ने कन्नौद में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र सिंह धुर्वे को सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण करने की मांग की है. किसानों का कहना है कि रबी की फसल के लिए शासन को खाद वितरण शुरू करना चाहिए. ताकि किसान अपनी जरूरत के अनुसार सोसायटी से खाद ले सकें और भविष्य में खाद की किल्लत न हो.

भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि वर्तमान में खरीफ फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिसकी राहत राशि जल्द किसानों को दी जाए, सन 2018 सोयाबीन की फसल का 500 रुपये और वर्ष 2019 का गेहूं का 160 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर बोनस दिया जाए. सन 2019 का धारा 6, 4 के अंतर्गत राहत राशि का 75 प्रतिशत बकाया है, वह राशि अति शीघ्र किसानों के खाते में डाली जाए. ताकि किसानों को आगामी फसल बोने में सहायता हो सके. साथ ही सन 2019 का खरीद की बीमा राशि किसानों के बचत खाते में डाली जाए, उसे ऋण खाते में समायोजित नहीं की जाए.

देवास। देवास जिले में भारतीय किसान संघ ने कन्नौद में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र सिंह धुर्वे को सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण करने की मांग की है. किसानों का कहना है कि रबी की फसल के लिए शासन को खाद वितरण शुरू करना चाहिए. ताकि किसान अपनी जरूरत के अनुसार सोसायटी से खाद ले सकें और भविष्य में खाद की किल्लत न हो.

भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि वर्तमान में खरीफ फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिसकी राहत राशि जल्द किसानों को दी जाए, सन 2018 सोयाबीन की फसल का 500 रुपये और वर्ष 2019 का गेहूं का 160 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर बोनस दिया जाए. सन 2019 का धारा 6, 4 के अंतर्गत राहत राशि का 75 प्रतिशत बकाया है, वह राशि अति शीघ्र किसानों के खाते में डाली जाए. ताकि किसानों को आगामी फसल बोने में सहायता हो सके. साथ ही सन 2019 का खरीद की बीमा राशि किसानों के बचत खाते में डाली जाए, उसे ऋण खाते में समायोजित नहीं की जाए.

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