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दतिया: अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के पदाधिकारियों ने गृहमंत्री को सौंपा ज्ञापन - गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र पहुंचे दतिया

अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा. जिसके बाद मंत्री ने मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन पदाधिकारियों को दिया.

Official school coordinator federation officials submitted memorandum
अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Jul 27, 2020, 8:54 AM IST

दतिया। जिले के अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के पदाधिकारियों ने आज स्थानीय राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के जरिए गृहमंत्री से मांग की गई है कि पिछले सत्र का आरटीई का भुगतान विद्यालयों को बगैर सत्यापन के करा दिया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए. वहीं अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो शिक्षकों को उक्त अवधि का वेतन दिया जाए.

इसके साथ ही जब तक विद्यालय बंद हैं तब तक बिजली बिल माफ किया जाए, जो स्कूल किराये के भवन में चल रहे हैं उनका भुगतान शासन दें. जिन स्कूलों ने बैंक से ऋण लिया है उन स्कूल का बंद अवधि का ब्याज माफ हो.

किसी भी शासकीय विद्यालय में बगैर टीसी का एडमिशन नहीं किया जाए, और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. वहीं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ज्ञापन के संबंध में जो मांगें रखी हैं. उन मांगों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वाशन अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ को दिया.

ज्ञापन सौंपने के दौरान अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के संरक्षक पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, जिलाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह तोमर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रषांत दांगी, महासचिव नीरज लिटौरिया, सचिव कपिल मुड़िया, सहसचिव राहुल राय के अलावा सर्वश्री रामलाल चंसौरिया, दीपक कबिजू, शैवाल पाठक, रमन चैरसिया, अरूण खरे, अरविन्द पचैरी, शषांक ढेंगुला, सुनील कुषवाहा सेवढ़ा से शिशिर धाकड़, सतेन्द्र धाकड़, धर्मेन्द्र राजपूत, इन्दरगढ़ से अजीत तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य प्रमुख रुप से मौजूद रहे.

दतिया। जिले के अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के पदाधिकारियों ने आज स्थानीय राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के जरिए गृहमंत्री से मांग की गई है कि पिछले सत्र का आरटीई का भुगतान विद्यालयों को बगैर सत्यापन के करा दिया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए. वहीं अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो शिक्षकों को उक्त अवधि का वेतन दिया जाए.

इसके साथ ही जब तक विद्यालय बंद हैं तब तक बिजली बिल माफ किया जाए, जो स्कूल किराये के भवन में चल रहे हैं उनका भुगतान शासन दें. जिन स्कूलों ने बैंक से ऋण लिया है उन स्कूल का बंद अवधि का ब्याज माफ हो.

किसी भी शासकीय विद्यालय में बगैर टीसी का एडमिशन नहीं किया जाए, और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. वहीं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ज्ञापन के संबंध में जो मांगें रखी हैं. उन मांगों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वाशन अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ को दिया.

ज्ञापन सौंपने के दौरान अशासकीय शाला समन्वयक महासंघ के संरक्षक पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, जिलाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह तोमर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रषांत दांगी, महासचिव नीरज लिटौरिया, सचिव कपिल मुड़िया, सहसचिव राहुल राय के अलावा सर्वश्री रामलाल चंसौरिया, दीपक कबिजू, शैवाल पाठक, रमन चैरसिया, अरूण खरे, अरविन्द पचैरी, शषांक ढेंगुला, सुनील कुषवाहा सेवढ़ा से शिशिर धाकड़, सतेन्द्र धाकड़, धर्मेन्द्र राजपूत, इन्दरगढ़ से अजीत तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य प्रमुख रुप से मौजूद रहे.

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