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मध्यप्रदेश में पिछड़ों को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, कमलनाथ कैबिनेट ने लगाई मुहर

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले पर कमलनाथ कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक में कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगाई गई है.

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा
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Published : Jul 5, 2019, 4:55 PM IST

भोपाल। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा. इसके आलावा भी कई अन्य फैसलों पर कमलनाथ कैबिनेट ने मुहर लगाई है.

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण

कमलनाथ कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर

  • स्कूल यूनिफॉर्म की राशि में 200 रुपए की बढ़ोत्तरी. अब 400 की जगह मिलेंगे 600 रुपए
  • कुष्ठ रोगियों को स्कूल कॉलेजों में बिना किसी सर्टिफिकेट के सीधे एडमिशन मिल सकेगा.
  • मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए साल 2014 के पहले के सभी वाहनों के मालिकों को एकमुश्त टैक्स जमा करने की सुविधा दी है.
  • स्व-सहायता समूह को भी काम देने के लिए योजना तैयार की जा रही है. जिसके लिए सीएम कमलनाथ स्व-सहायता समूह के साथ एक सभा भी करेंगे.
  • प्रदेश में जल्द ही एएनएम के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें संविदाकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • नर्मदा घाटी विकास संकुल के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा. जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत एक हॉस्टल भी बनाया जाएगा. जिसकी लागत 236 करोड़ रुपए आयेगी.

भोपाल। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा. इसके आलावा भी कई अन्य फैसलों पर कमलनाथ कैबिनेट ने मुहर लगाई है.

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण

कमलनाथ कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर

  • स्कूल यूनिफॉर्म की राशि में 200 रुपए की बढ़ोत्तरी. अब 400 की जगह मिलेंगे 600 रुपए
  • कुष्ठ रोगियों को स्कूल कॉलेजों में बिना किसी सर्टिफिकेट के सीधे एडमिशन मिल सकेगा.
  • मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए साल 2014 के पहले के सभी वाहनों के मालिकों को एकमुश्त टैक्स जमा करने की सुविधा दी है.
  • स्व-सहायता समूह को भी काम देने के लिए योजना तैयार की जा रही है. जिसके लिए सीएम कमलनाथ स्व-सहायता समूह के साथ एक सभा भी करेंगे.
  • प्रदेश में जल्द ही एएनएम के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें संविदाकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • नर्मदा घाटी विकास संकुल के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा. जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत एक हॉस्टल भी बनाया जाएगा. जिसकी लागत 236 करोड़ रुपए आयेगी.
Intro:भोपाल- बल्लभ भवन में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई साथ ही कुछ बड़े और अहम फैसले भी लिए गए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।


Body:इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर भी कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए इसकी राशि में बढ़ोतरी की है शिवराज सरकार के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 400 रुपए की राशि खर्च की जाती थी इसमें बढ़ोतरी करते हुए कमलनाथ सरकार ने इस 600 रुपये कर दिया है। हालांकि शिवराज सरकार के दौरान सीधे यूनिफॉर्म है बच्चों को दी जाती थी लेकिन अब यूनिफॉर्म की राशि बच्चों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी वही कुष्ठ रोगियों को लेकर भी बनाए गए इस नियम को कमलनाथ सरकार ने हटा दो दिया है अब कुष्ठ रोगियों को स्कूल कॉलेजों में बिना किसी सर्टिफिकेट के सीधे एडमिशन मिल सकेगा इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सरकार ने साल 2014 के पहले के सभी वाहनों के मालिकों को सुविधा दी है अब एकमुश्त टैक्स जमा करने के बाद लाइफ टाइम टैक्स नहीं देना होगा वही स्व सहायता समूह को भी काम देने के लिए योजना तैयार की जा रही है और उसको लेकर जल्दी ही सीएम कमलनाथ स्व सहायता समूह के साथ एक सभा भी करेंगे।


Conclusion:इसके अलावा एएनएम के पदों पर भर्ती की जाएगी जिसमें संविदा कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी साथ ही नर्मदा घाटी विकास संकुल के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण बनेगा जिसमें 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा वही आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत हॉस्टल बनाने का भी फैसला लिया गया है जिसके तहत 236 करोड़ की लागत से हॉस्टल बनाए जाएंगे।

बाइट- पीसी शर्मा, जनसंपर्क मंत्री, मध्यप्रदेश।
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