भोपाल। मध्य प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव तक इकबाल सिंह बैंस ही प्रदेश के मुख्य सचिव रहेंगे. केंद्र सरकार ने दूसरी बार इकबाल सिंह बैंस को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है. केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. 1985 बैच के आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल 1 जून को समाप्त होने वाला था, अब 30 नवंबर 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर काम करते रहेंगे. गौरतलब है कि नवंबर 2022 में इकबाल सिंह बैंस की अर्धवार्षिक की आयु पूरी हो चुकी है. पिछली बार सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें 6 माह का एक्सटेंशन मिला था. 1985 बैच के उनके सभी साथी पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं.
पहले अधिकारी जिन्हें दो बार मिला एक्सटेंशन: पंजाब में 13 नवंबर 1962 को जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पहले अधिकारी हैं. जिन्हें दो बार मुख्य सचिव पद के लिए 6 -6 माह के लिए एक्सटेंशन मिला है. जबकि अभी तक प्रदेश में सिर्फ चार अधिकारियों को एक बार एक्सटेंशन मिल सका है. इसमें बीपी सिंह को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2018 तक का एक्सटेंशन मिला था. आर परशुराम को 2012-13 में 6 माह का एक्सटेंशन मिला था. हरीश खन्ना को 1989 90 में 4 माह का एक्सटेंशन मिला था. जबकि आरपी कपूर को 1990-91 में 6 माह का एक्सटेंशन मिला था. अपने दायित्व के प्रति बेहद सजग गंभीर और सख्त प्रशासक माने जाने वाले इकबाल सिंह बैंस ने ही मध्यपदेश में लोक सेवा गारंटी कानून को लागू करवाया था. देश में पहली बार आनंद विभाग का गठन भी इकबाल सिंह की ही पहल पर हुआ था.
कमलनाथ सरकार के समय भेजा गया था लूप लाइन में: शिवराज सरकार में दूसरी बार मुख्य सचिव पद पर एक्सटेंशन पाने वाले इकबाल सिंह बैंस को 2018 की विधानसभा में कमलनाथ की सरकार आने के बाद लूप लाइन में भेज दिया गया था कमलनाथ सरकार ने इकबाल सिंह को राजस्व मंडल ग्वालियर में भेज दिया था. हालांकि जैसे ही शिवराज सरकार सत्ता में वापस आई तो तत्कालीन मुख्य सचिव एवं गोपाल रेड्डी को हटाकर इकबाल सिंह बैंस को चीफ सेक्रेट्री बना दिया गया था.
सीएम की महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतरने की चुनौती: एक बार फिर एक्सटेंशन मिलने के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के सामने शिवराज सरकार की जन हितेषी योजनाओं को लोगों के सामने पहुंचाने की चुनौती रहेगी. आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी शिवराज सरकार ने पिछले दिनों ट्रंप कार्ड मानी जा रही लाडली बहना योजना लॉन्च की है. इस योजना के लिए आवेदन भरे जा चुके हैं और सरकार ने तय किया है कि 10 जून से लाभार्थियों के खातों में एक ₹1000 की राशि पहुंचाई जाएगी. इसके अलावा हाल ही में सरकार ने सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है. इस योजना के लिए 7 जून से आवेदन भरे जाएंगे. सरकार की कोशिश है कि चुनाव के पहले ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस योजना से जोड़ा जा सके.
