एक क्लिक पर जानें मध्यप्रदेश की अब तक की बड़ी खबरें

एक क्लिक में जानें एमपी की अभी तक की बड़ी खबरें, सिर्फ ईटीवी भारत पर.

मध्यप्रदेश में शुक्रवार को 734 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 37,238 हो गई है. शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 16 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 962 हो गया है. 719 संक्रमित मरीज शुक्रवार को ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं. अब तक प्रदेश में 27,621 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 8,715 मरीज एक्टिव हैं.

जिले के भड़भड़िया गांव में विकास के काम से खुश होकर गांव को पुरस्कार राशि मिली है. केंद्रीय पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गांव की महिला सरपंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और गांव के विकास के लिए 15 लाख का पुरस्कार दिया है.

बड़वानी के पलसूद थाना क्षेत्र में एक सिकलीगर ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. घटना के एक वीडियो भी सामने आया है. जिसके बाद घटना का भारी विरोध हो रहा है. वहीं कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस घटना की निंदा की है.

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सरकार की मंशा किसानों को फायदा पहुंचाने की है तो वे उनके साथ हैं. लेकिन केवल बहाने बनाकर राजनीति करना चाहें और किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो ये नहीं हो चल पाएगा.

बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार और एमपी की शिवराज सरकार आमने- सामने आ चुकी है. अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बासमती चावल के जीआई टैग मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है.

अनलॉक होने के बाद भी ऑटो रिक्शा चालकों की जिंदगी पटरी पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि लोग संक्रमण के डर से ऑटो रिक्शा का उपयोग नहीं कर रहे हैं. दूसरा बीच-बीच में लॉकडाउन के चलते धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी फिर बेपटरी हो गई है. देखिए ये रिपोर्ट...

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के पत्र पश्चिम रेल्वे महाप्रबंधक ने जवाब दिया है. उन्होंने बान्द्रा-देहरादून एक्सप्रेस के रूट बदलने को लेकर पत्र लिखे जाने पर थावरचंद गेहलोत का धन्यवाद भी किया है. पढ़िए पूरी खबर...

इंदौर का नारकोटिक्स विभाग चारों आरोपियों के साथ 15 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है. पकड़े युवक गांजे को लौकी में छुपाकर इंदौर ले जा रहे थे.

नाविक संघ का कहना है कि बीते चार माह से लगे लॉकडाउन में नाविक परिवारों को भूखे मरने नौबत आ गई है. बीते चार माह से शासन प्रशासन की ओर से नाविकों को किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई है. अब इन लोगों ने सांसद से नाव चलाने की अनुमति मांगी है.

झाबुआ में आधार कार्ड के लिए ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं. आधार कार्ड सेंटर पर बच्चों के नए आधार कार्ड बनाने से लेकर पूर्व में बने आधार कार्ड में जन्म तारीख, जाति के संशोधन करने पर 200 रुपये प्रति आधार कार्ड चार्ज लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार सरकार ने इसकी फीस तय की है.