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ईटीवी भारत की खबर का असर, मध्यप्रदेश में नहीं लगाए जाएंगे शॉवर सेनिटाइजेशन टनल

कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारी मात्रा में बनाए जा रहे शॉवर सेनिटाइजेशन टनल पर मध्यप्रदेश सरकार ने WHO की गाइडलाइन के बाद रोक लगा दी गई है. इसमें उपयोग किए जा रहे केमिकल्स मानव जीवन के लिए हानिकारक थे.

no shower sanitization tunnel
नहीं लगाए जाएंगे सेनिटाइजेशन टनल
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Published : Apr 22, 2020, 4:08 PM IST

भोपाल। ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाए जा रहे शॉवर सेनिटाइजर टनल पर रोक लगा दी है. डब्ल्यूएचओ ने इसमें उपयोग किए जा रहे केमिकल्स को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया था जिसके बाद ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को उठाया था.

नहीं लगाए जाएंगे सेनिटाइजेशन टनल

दरअसल राजधानी भोपाल के सरकारी दफ्तरों और कई स्थानों पर इस तरह के शॉवर सेनिटाइजेशन टनल बनाए जा रहे थे. इस मामले में डब्ल्यूएचओ ने एडवाइजरी जारी की थी, जिस पर तमिलनाडु और बिहार सरकार ने कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी थी. लेकिन मध्यप्रदेश में इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई थी और लगातार शॉवर सेनिटाइजेशन टनल की संख्या बढ़ती जा रही थी.

guidelines
WHO की गाइडलाइन के बाद सैनिटाइजेशन टनल पर रोक

ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था जिस पर आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय कि जो कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और अन्य सरकारी कार्यालयों के बाहर सेनिटाइजेशन के लिए टनल बनाई गई थी, उसको हटाया जाएगा. इस फैसले की तारीफ करते हैं. 3 अप्रैल को भोपाल में कलेक्टर कार्यालय और स्मार्ट सिटी ऑफिस में टनल बनाए गए थे. इस मुद्दे पर विरोध करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया.

भोपाल। ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाए जा रहे शॉवर सेनिटाइजर टनल पर रोक लगा दी है. डब्ल्यूएचओ ने इसमें उपयोग किए जा रहे केमिकल्स को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया था जिसके बाद ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को उठाया था.

नहीं लगाए जाएंगे सेनिटाइजेशन टनल

दरअसल राजधानी भोपाल के सरकारी दफ्तरों और कई स्थानों पर इस तरह के शॉवर सेनिटाइजेशन टनल बनाए जा रहे थे. इस मामले में डब्ल्यूएचओ ने एडवाइजरी जारी की थी, जिस पर तमिलनाडु और बिहार सरकार ने कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी थी. लेकिन मध्यप्रदेश में इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई थी और लगातार शॉवर सेनिटाइजेशन टनल की संख्या बढ़ती जा रही थी.

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WHO की गाइडलाइन के बाद सैनिटाइजेशन टनल पर रोक

ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था जिस पर आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय कि जो कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और अन्य सरकारी कार्यालयों के बाहर सेनिटाइजेशन के लिए टनल बनाई गई थी, उसको हटाया जाएगा. इस फैसले की तारीफ करते हैं. 3 अप्रैल को भोपाल में कलेक्टर कार्यालय और स्मार्ट सिटी ऑफिस में टनल बनाए गए थे. इस मुद्दे पर विरोध करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया.

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