सत्र का छठा दिन: आज सदन में पेश होगा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020

मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन हैं. आज सदन में 'मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' पेश होगा.

भोपाल: मध्यप्रदेश बजट सत्र का आज छठा दिन हैं. आज सदन में मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 पेश होगा, जिसे गृहंमत्री नरोत्तम मिश्रा पेश करेंगें. इसके साथ ही पिछले सत्रों में लगाए गए प्रश्नों के जबाव भी सदन की पटल में रखे जाएंगे.

'मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' पेश होगा

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को पेश किया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए 26 दिसंबर को मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को मंजूरी दी थी. इस विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

2 मार्च को पेश होगा बजट

वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा. राज्य सरकार खर्चों में कटौती कर करीब 3000 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर रही है. जिससे इस राशि का उपयोग कर्मचारियों को डीए देने में किया जा सके. इसके अलावा सरकार कृषि के बजट में भी 10000 करोड़ की बढ़ोतरी कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार को अगले साल केंद्र से जीएसटी के रूप में 13768 करोड़ से बढ़कर 16881 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है. वहीं अन्य करों सहित केंद्र से अगले साल मध्य प्रदेश को 8874 करोड़ से ज्यादा मिलने हैं. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

विधानसभा के पांचवें दिन क्या हुआ ?

सत्र के पांचवें दिन की कार्रवाही में बिजली के बिल में गड़बड़ी का मामला उठा. जिसे पिपरिया विधायक विजयपाल सिंह ने उठाया. उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियां कम हॉर्स पावर के मोटर का हॉर्स पावर ज्यादा दिखा कर वसूल ज्यादा वसूली कर रही है. इस पर ऊर्जा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच के आदेश दिए. वहीं BJP विधायक महेंद्र हार्डिया ने विधानसभा में इंदौर में अवैध टावर का मामला उठाया. उनका कहना है कि इंदौर के क़ृषि विहार कॉलोनी और आसपास की कई कॉलोनियों में कई अवैध टावर लगे होने से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है. इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक की उपस्थिति में इसकी जांच कराने के आदेश दिए.

साथ ही मुख्यमंत्री ने सदन में प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर कहा कि शिकायत सामने आ रही है कि निजी स्कूल परीक्षा के समय पूरी फीस वसूल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ऐसी गड़बड़ी न हो.