कोरोना संकट का प्रदेश के कर्मचारियों पर असर, बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर सरकार ने लगाई रोक

वित्तीय संकट से गुजर रही मध्य प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस की दोहरी मार पड़ रही है. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सूबे के कर्मचारियों को अप्रैल-माह से प्रस्तावित महंगाई भत्ते को स्थगित कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. अब महंगाई भत्ता कब से दिया जाएगा इसका फैसला सरकार बाद में करेगी।

भोपाल। कमलनाथ सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों और स्थाई कर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से छठे और सातवें वेतनमान में 17 फीसदी महंगाई भत्ते की दर निर्धारित की गई थी. प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है.

शिवराज सरकार ने स्थगित किया महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ते का नकद भुगतान मार्च 2020 के वेतन से किए जाने के निर्देश दिए गए थे. उधर सरकार के इस कदम को लेकर कर्मचारी संगठन फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं. कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक पहले पता किया जाएगा कि इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा क्या है. उसके बाद ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी.