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कर्जमाफी पर घिरी सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण में माना कमलनाथ सरकार ने किया किसानों का कर्ज माफ

मध्यप्रदेश की सत्ता में आने के बाद शिवराज सरकार लगातार कमलनाथ सरकार पर किसान कर्ज माफी को लेकर निशाना साध रही थी, लेकिन अब आपने ही आरोपों पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है. विधानसभा के पटल पर रखी गई मध्यप्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सरकार ने माना है कि कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया है.

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फाइल फोटो
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Published : Sep 24, 2020, 12:11 PM IST

Updated : Sep 24, 2020, 12:43 PM IST

भोपाल। किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार को घेरने में जुटी शिवराज सरकार के आरोपों को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और कृषि विभाग के आंकड़े ही झुठला रहे हैं. विधानसभा के पटल पर रखी गई मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सरकार ने माना है कि कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना के पहले चरण में 20 लाख 22 हजार 731 ऋण खातों में से 7 हजार 154 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. वहीं कृषि विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस योजना के लाभान्वित किसानों की पूरी सूची अपलोड की गई है.

कर्जमाफी पर घिरी सरकार
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना के पहले चरण में माफ की गई ऋण माफी में से सहकारी बैंक के ऋण खातों की संख्या एक लाख 78 हजार 444 है. जिसमें 5 हजार 941 करोड़ की ऋण माफी की गई और राष्ट्रीयकरण बैंकों के ऋण खातों की संख्या 1 लाख 38 हजार 307 थी, जिसमें 735 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड है पूरी सूची प्रदेश की शिवराज सरकार के तमाम मंत्री किसान कर्ज माफी को छलावा बता रहे हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो इस पूरे मामले की जांच कराने तक के लिए कहा. वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को निशाना बना रहे हैं. लेकिन कृषि मंत्री के तमाम आरोपों को उनका ही विभाग नकार रहा है. कृषि विभाग की वेबसाइट पर जय किसान ऋण माफी योजना की पूरी सूची अपलोड की गई है. जिलावार अपलोड की गई सूची में उन तमाम किसानों के नाम हैं, जिनकी ऋण माफी हुई है. 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के केंद्र ग्वालियर में ही सूची के मुताबिक करीब 15 हजार से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है. वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा क्षेत्र दतिया में भी करीब 12 हजार किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले विदिशा के किसान भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं. कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड सूची के मुताबिक करीब विदिशा के 17 हजार से ज्यादा किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं. विदिशा जिले की नटेरन के किसान रियाज खान को 1 लाख 509 रुपए की राशि कर्ज माफी के रूप में दी गई. नटेरन तहसील की वैजयंती पाई को भी कर्ज माफी के तहत 1 लाख 6 हजार 348 का लाभ मिला है. प्रदेश सरकार बैकफुट परविधानसभा में दिए गए जवाब से प्रदेश सरकार अपने ही आरोपों को लेकर घिर गई है. विधानसभा में बाला बच्चन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भी कृषि मंत्री ने माना है कि किसानों की कर्ज माफी हुई है. हालांकि मामले को लेकर मचे सियासी घमासान के बाद अब सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है. कृषि मंत्री कमल पटेल अब बता रहे हैं कि बीजेपी तो हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस ने दो लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था जो उन्होंने नहीं निभाया. उधर इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक बीजेपी हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करती रही है. कांग्रेस ने चरणबद्ध तरीके से किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की और बड़ी संख्या में किसानों का कर्ज भी माफ हुआ और आगे कांग्रेस की सरकार आने पर बाकी किसानों का भी कर्जा माफ किया जाएगा.

भोपाल। किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार को घेरने में जुटी शिवराज सरकार के आरोपों को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और कृषि विभाग के आंकड़े ही झुठला रहे हैं. विधानसभा के पटल पर रखी गई मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सरकार ने माना है कि कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना के पहले चरण में 20 लाख 22 हजार 731 ऋण खातों में से 7 हजार 154 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. वहीं कृषि विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस योजना के लाभान्वित किसानों की पूरी सूची अपलोड की गई है.

कर्जमाफी पर घिरी सरकार
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना के पहले चरण में माफ की गई ऋण माफी में से सहकारी बैंक के ऋण खातों की संख्या एक लाख 78 हजार 444 है. जिसमें 5 हजार 941 करोड़ की ऋण माफी की गई और राष्ट्रीयकरण बैंकों के ऋण खातों की संख्या 1 लाख 38 हजार 307 थी, जिसमें 735 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड है पूरी सूची प्रदेश की शिवराज सरकार के तमाम मंत्री किसान कर्ज माफी को छलावा बता रहे हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो इस पूरे मामले की जांच कराने तक के लिए कहा. वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को निशाना बना रहे हैं. लेकिन कृषि मंत्री के तमाम आरोपों को उनका ही विभाग नकार रहा है. कृषि विभाग की वेबसाइट पर जय किसान ऋण माफी योजना की पूरी सूची अपलोड की गई है. जिलावार अपलोड की गई सूची में उन तमाम किसानों के नाम हैं, जिनकी ऋण माफी हुई है. 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के केंद्र ग्वालियर में ही सूची के मुताबिक करीब 15 हजार से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है. वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा क्षेत्र दतिया में भी करीब 12 हजार किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले विदिशा के किसान भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं. कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड सूची के मुताबिक करीब विदिशा के 17 हजार से ज्यादा किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं. विदिशा जिले की नटेरन के किसान रियाज खान को 1 लाख 509 रुपए की राशि कर्ज माफी के रूप में दी गई. नटेरन तहसील की वैजयंती पाई को भी कर्ज माफी के तहत 1 लाख 6 हजार 348 का लाभ मिला है. प्रदेश सरकार बैकफुट परविधानसभा में दिए गए जवाब से प्रदेश सरकार अपने ही आरोपों को लेकर घिर गई है. विधानसभा में बाला बच्चन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भी कृषि मंत्री ने माना है कि किसानों की कर्ज माफी हुई है. हालांकि मामले को लेकर मचे सियासी घमासान के बाद अब सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है. कृषि मंत्री कमल पटेल अब बता रहे हैं कि बीजेपी तो हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस ने दो लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था जो उन्होंने नहीं निभाया. उधर इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक बीजेपी हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करती रही है. कांग्रेस ने चरणबद्ध तरीके से किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की और बड़ी संख्या में किसानों का कर्ज भी माफ हुआ और आगे कांग्रेस की सरकार आने पर बाकी किसानों का भी कर्जा माफ किया जाएगा.
Last Updated : Sep 24, 2020, 12:43 PM IST
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