भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में 2 साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई सहकारिता नीति को मंजूरी दी जाएगी. इस नीति के जरिए प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की शासन पर आर्थिक निर्भरता खत्म कर, उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, इसमें हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम आने वाले बच्चों को निःशुल्क ई स्कूली देने का प्रस्ताव भी शामिल हैं, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है.
इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर:
- राज्य सरकार प्रदेश के होनहार और हायर सेकेंडरी स्कूलां में प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र और छात्राओं को निशुल्क ई-स्कूटी देगी. राज्य सरकार ने इसे पिछले विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में शामिल किया था, अब इसे कैबिनेट में लाकर अमल में लाया जाएगा.
- उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सालाना आय की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किए जाने का प्रस्ताव.
- औबेदुल्लागंज-नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग पर नर्मदा नदी पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल की निर्माण लागत 58 करोड़ से बढ़ाकर 129 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव.
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ट्रायसेम योजना के तहत प्रशिक्षित एवं विभाग में कार्यरत हैंडपंप मैकेनिकों के मानदेय में बढोत्तरी का प्रस्ताव.
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल निगम के माध्यम से क्रियांवयन हेतु 2 पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना और 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए अनुमोदित की जाएगी.
- नर्मदा घार्टी विकास प्राधिकरण के तहत कार्यरत 304 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 7 वें वेतनमान के न्यूनतम वेतन का लाभ दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव.
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में सीईओ के पद पर नियुक्ति के प्रावधान में बदलाव के संबंध में प्रस्ताव.
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