भोपाल। जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों की तारीख में बढ़ोत्तरी कर दी गई है. अब यह 7 जुलाई तक हो सकेंगे. तबादलों की अवधि अभी 30 जून निर्धारित थी. उधर मध्यप्रदेश में दीनदयाल रसोई अब मामा की थाली के नाम से मिलेगी. राज्य सरकार ने इस थाली के दामों में भी कमी कर दी है. 10 रुपए में मिलने वाली यह खाने की थाली अब 5 रुपए में मिलेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी गई है.
दीनदयाल रसोई अब मामा की थाली: प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई योजना के साथ अब मामा की थाली नाम को जोड़ा जाएगा. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के साथ नगर पालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी. इसमें खाने के लिए पहले 10 रुपए निर्धारित थे, जिसे घटाकर 5 रुपए किया जाएगा. इसके अलावा योजना के नाम के साथ मामा की थाली भी जोड़ा जाएगा.
किसानों को राहत: राज्य सरकार ने प्रदेश में केले की फसल उगाने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई में बड़ी राहत दी है. अब प्राकृतिक आपदा में केले की फसल को होने वाले नुकसान के मामले में आरबीसी की धारा 6-4 में संशोधन किया गया है. इसके तहत पहले 50 फीसदी फसल को नुकसान होने पर पहले 1 लाख रुपए मिलता था, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है.
- इसी तरह 33 से 50 फीसदी फसल को नुकसान होने पर 27 हजार से बढ़ाकर 54 हजार प्रति हेक्टेयर किया गया है.
- 25 से 33 फीसदी फसल को नुकसान होने पर 15 से बढ़ाकर 30 हजार प्रति हेक्टेयर किया गया है.
6 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे: मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह मेडिकल कॉलेज धार, खरगोन, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी में खोले जाएंगे. प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है.
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6 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे: मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह मेडिकल कॉलेज धार, खरगोन, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी में खोले जाएंगे. प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है.
- प्रदेश में सीएम राइज स्कूल को बढ़ाने के लिए लगातार मांग बढ़ रही है. इसको देखते हुए 33 नए सर्व सुविधा स्कूलों के लिए 1335.20 करोड़ की राशि निर्माण के लिए देने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया.
- पुलिस सुरक्षा बीमा योजना को निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया.
- भोज वैट लैंड की भूमि को पर्यावरण वानकी को दिए जाने का निर्णय लिया गया.
- विद्युत विभाग को 24 हजार करोड़ की सब्सिडी दिए जाने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया. इसमें 18 हजार करोड़ की सब्सिडी की राशि कृषि कार्य के लिए मंजूर किए गए हैं.
- प्राइज सर्पोट स्कीम के तहत मूंग और उड़द के लिए मंडी और निराश्रित टेक्स में छूट देने का निर्णण लिया गया है.
- मुख्यमंत्री अद्योसंरचना विकास के लिए 1700 करोड़ की राशि नगर निगम, नगर पालिका के लिए स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया.
- सीप अंबर मध्यम सिंचाई योजना के लिए 190.11 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
