भोपाल। दतिया के प्रसिद्ध पीतांबरा शक्तिपीठ के दर्शन करने लोग जल्द ही हवाई मार्ग से भी जा सकेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दतिया जिले को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का निर्णय लिया गया. पहले चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो के बीच उड़ाने शुरू होगी. राज्य शासन ने इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जल्द ही एमओयू करने का बैठक में निर्णय लिया गया है. बताया जा है कि दतिया में हवाई पट्टी का काम करीब 6 साल पहले ही पूरा हो चुका है. हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदलन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट को 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतारने के हिसाब से तैयार किया जाएगा. कैबिनेट में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट ने निर्णय लिया.
श्री राम चंद्र पथ गमन न्यास का होगा गठन: कैबिनेट की बैठक में श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. इसके तहत भगवान श्री राम चंद्र ने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के जिन स्थानों से गमन किया था. उन स्थानों को राज्य सरकार विकसित करेगी. न्यास ऐसे तमाम स्थानों को चिन्हित करेगी और उनके विकास के कामों की भी देखरेख करेगी. राम पथ गमन पर निर्माण का काम विभिन्न निर्माण एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा. जबकि निगरानी का काम न्यास का होगा. इसने न्यास में मुख्यमंत्री सहित 33 न्यासी होंगे. अशासकीय न्यसियों का कार्यकाल 3 साल का रहेगा. इसके अलावा संचाल सीईओ, संस्कृति होंगे. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है.
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर: कैबिनेट की बैठक में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन का निर्णय लिया गया. इसके तहत हर ब्लॉक में दो कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा. संगठन के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त सामग्री कृषि यंत्र सहित विभिन्न तकनीकों के उपयोग में जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इन संगठनों को 3 सालों तक 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.
- राज्य सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरपालिका 2.0 पोर्टल को लॉन्च करने को अपनी सहमति दे दी. इस पोर्टल के लिए 200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है.
- सागर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 किया जाएगा. कैबिनेट ने इसकी प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है.
- राज्य सरकार ने अभावग्रस्त कलाकारों की आर्थिक सहायता की राशि को 1500 से बढ़ाकर ₹5000 करने का निर्णय लिया है. आर्थिक सहायता के नियमों में भी सरकार ने बदलाव करने का निर्णय लिया है. अभी राज्य सरकार द्वारा 300 से ज्यादा कलाकारों को लाभान्वित किया जा रहा है, इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जाएगा.
मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील में अनुभाग की स्थापना को राज्य शासन ने अपनी मंजूरी दे दी. इसमें 109 पटवारी हल्कों को शामिल किया गया है. नए डीएम कार्यालय के लिए 11 नवीन पदों को मंजूरी दी गई है. - सागर जिले की तहसील जैसीनगर को राजस्व अनुभाग बनाए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
