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निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, 14 अगस्त से शुरु होगी परिसीमन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन और आरक्षण का कार्यक्रम नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है, जो 15 फरवरी तक चलेगी. जिसके बाद ये साफ है कि निकाय चुनाव अप्रैल या मई माह तक पूरे होंगे.

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरु
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Published : Aug 21, 2019, 9:57 PM IST

भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन और आरक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया है. जिसके तहत 14 अगस्त से नगर निगम के वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरु होकर 15 फरवरी 2020 तक चलेगी. कार्यक्रम के तय होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरु कर दी है.

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरु

नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम-

  • 14 अगस्त से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति
  • 30 सितंबर तक दावां आपत्तियों के निराकरण और अंतिम प्रकाशन
  • 17 अक्टूबर तक वार्डो की संख्या और सीमाओं का निर्धारण अधिसूचना का प्रकाशन
  • 31 अगस्त अक्टूबर तक वार्डों की संख्या पर दावां आपत्ति
  • 15 नवंबर तक वार्डो की सीमाओं का अंतिम प्रकाशन
  • 30 दिसंबर तक वार्डो के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई
  • 10 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की जानकारी कलेक्टर द्वारा शासन को भेजी जाएगी
  • 30 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन
  • 15 फरवरी 2020 तक महापौर के पद का आरक्षण


जारी किए गए परिसीमन और आरक्षण के कार्यक्रम से साफ है कि अब नगरी निकाय के चुनाव अप्रैल या मई माह तक पूरे होंगे. इस स्थिति में सरकार के नगरीय निकायों के कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाए जाने की पूरी उम्मीद है.

भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन और आरक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया है. जिसके तहत 14 अगस्त से नगर निगम के वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरु होकर 15 फरवरी 2020 तक चलेगी. कार्यक्रम के तय होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरु कर दी है.

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरु

नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम-

  • 14 अगस्त से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति
  • 30 सितंबर तक दावां आपत्तियों के निराकरण और अंतिम प्रकाशन
  • 17 अक्टूबर तक वार्डो की संख्या और सीमाओं का निर्धारण अधिसूचना का प्रकाशन
  • 31 अगस्त अक्टूबर तक वार्डों की संख्या पर दावां आपत्ति
  • 15 नवंबर तक वार्डो की सीमाओं का अंतिम प्रकाशन
  • 30 दिसंबर तक वार्डो के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई
  • 10 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की जानकारी कलेक्टर द्वारा शासन को भेजी जाएगी
  • 30 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन
  • 15 फरवरी 2020 तक महापौर के पद का आरक्षण


जारी किए गए परिसीमन और आरक्षण के कार्यक्रम से साफ है कि अब नगरी निकाय के चुनाव अप्रैल या मई माह तक पूरे होंगे. इस स्थिति में सरकार के नगरीय निकायों के कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाए जाने की पूरी उम्मीद है.

Intro:भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन और आरक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त से नगर निगम के वार्ड के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो 15 फरवरी 2020 तक चलेगी. तय कार्यक्रम के अनुसार नवंबर- दिसंबर माह में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाना था। लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए परिसीमन और आरक्षण के कार्यक्रम से साफ है कि अब नगरी निकाय के चुनाव अप्रैल या मई माह तक संपन्न होंगे। ऐसे में सरकार कार्यकाल समाप्त होने पर जहां नगरीय निकायों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा सकती है, तो प्रशासकों की भी नियुक्ति कर सकती है। फिलहाल तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेसमें पहले से चली आ रही चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी हैं।


Body:नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के तहत

- 14 अगस्त से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति प्रशासन को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

- 30 सितंबर तक दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

- 17 अक्टूबर तक बालों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण अधिसूचना का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

-31 अगस्त अक्टूबर तक वार्डों की संख्या पर दावा आपत्ति कलेक्टर रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

- 15 नवंबर तक वार्डों की सीमाओं का अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा कर दिया जाएगा।

- 30 दिसंबर तक बड़ों के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

- 10 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की जानकारी कलेक्टर द्वारा शासन को भेजी जाएगी।

- 30 जनवरी 20:20 तक वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन शासन द्वारा किया जाएगा।

- 15 फरवरी 2020 तक महापौर के पद का आरक्षण होगा।

तय कार्यक्रम से साफ है कि चुनाव का ऐलान 15 फरवरी के बाद होगा।ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार वहां कुछ महीने के लिए सरकार प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है।


Conclusion:पहले से ही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां कर रही कांग्रेस ने परिसीमन और वार्ड आरक्षण का कार्यक्रम जारी होते हुए अपने कार्यकर्ताओं को तैयारियां तेज करने के लिए कह दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजीव सिंह का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने कार्यकर्ताओं को सर्कुलर भेजती रही है। क्योंकि यह निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि आने वाले समय में चुनाव होना है। अब चुनाव दिसंबर में हो या फिर जनवरी-फरवरी में हो। क्योंकि जिस तरह से राज्य शासन ने कार्यक्रम घोषित किया है। उस हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद भी चुनाव की तिथियां निश्चित की जाएंगी। मैं समझता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो भी तिथि तय करेगा। उस पर चुनाव होंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ता और संगठन की तरफ से हम लोग जो हमारे जिला, ब्लाक के अध्यक्ष है और जिन लोगों ने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उनसे चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी निरंतर संपर्क में हैं और निर्देश जारी करते रहते है। हम ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव के हिसाब से संगठन की तैयारियां शुरू कर दी जाएं।सभी कांग्रेसजन जन भावनाओं का सम्मान करते हुए,किसे टिकट देना चाहिए और किसे चुनाव लड़ना चाहिए,इस सब पर काम करना शुरू कर दें।फिलहाल कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया चल रही है।
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