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ब्रांडिंग बंद कर किसानों की चिंता करे शिवराज सरकार: सचिन यादव

फसल बीमा राशि वितरण मामले में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो बाद में हो जाएगी, अभी किसानों को तत्काल राहत राशि का वितरण किया जाना चाहिए. पढ़िए पूरी खबर..

sachin yadav
सचिन यादव
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Published : Sep 8, 2020, 10:48 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले तो शिवराज सरकार ने किसानों को फसल बीमा की राशि देने का एलान कर दिया और कहा कि 6 सितंबर को प्रदेश के किसानों के खातों में साढे़ चार हजार करोड़ रुपए डाले जाएंगे और जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन अपने दूसरे फैसलों की तरह शिवराज सरकार इस फैसले से भी पलट गई.

पूर्व मंत्री सचिन यादव

पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि प्रदेश का किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रदेश सरकार बीमा वितरण की राशि की तारीख आगे बढ़ाने का काम किया है. सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो बाद में हो जाएगी, अभी किसानों को तत्काल राहत राशि का वितरण किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश के किसानों को साल 2019 की बीमा राशि का वितरण किया जाना है. शिवराज सरकार द्वारा 2017-18 का प्रीमियम नहीं भरे जाने के कारण पिछले साल प्रदेश के किसानों को बीमा की राशि नहीं मिली थी. दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र की सरकार ने 2018 की बीमा राशि का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया.

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले तो शिवराज सरकार ने किसानों को फसल बीमा की राशि देने का एलान कर दिया और कहा कि 6 सितंबर को प्रदेश के किसानों के खातों में साढे़ चार हजार करोड़ रुपए डाले जाएंगे और जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन अपने दूसरे फैसलों की तरह शिवराज सरकार इस फैसले से भी पलट गई.

पूर्व मंत्री सचिन यादव

पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि प्रदेश का किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रदेश सरकार बीमा वितरण की राशि की तारीख आगे बढ़ाने का काम किया है. सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो बाद में हो जाएगी, अभी किसानों को तत्काल राहत राशि का वितरण किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश के किसानों को साल 2019 की बीमा राशि का वितरण किया जाना है. शिवराज सरकार द्वारा 2017-18 का प्रीमियम नहीं भरे जाने के कारण पिछले साल प्रदेश के किसानों को बीमा की राशि नहीं मिली थी. दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र की सरकार ने 2018 की बीमा राशि का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया.

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