भोपाल। मध्यप्रदेश के डीजीपी वीके सिंह को हटाने की सरकार की तैयारियों पर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है. अजय दुबे ने डीजीपी को समय से पहले हटाने की सरकार की कोशिशों पर कहा कि राज्य सरकार अगर ऐसा करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी और जरूरत पड़ने पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.
डीजीपी का हटना लगभग तय माना जा रहा है, कमलनाथ सरकार ने डीजीपी को हटाने और नए डीजीपी को नियुक्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन अजय दुबे ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि किसी भी राज्य के डीजीपी को 2 साल से पहले बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता है. अगर हटाया भी जा रहा है तो इसके लिए सरकार को ठोस कारण बताने होंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
राज्य सरकार ने इस पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए तीन नामों के पैनल को अस्वीकार कर दिया है, बताया जा रहा है कि सरकार और डीजीपी के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ डीजीपी की कार्यशैली से भी काफी नाराज थे. हाल ही में राजगढ़ कलेक्टर को लेकर पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ये तनातनी और बढ़ गई थी.
