भोपाल | आगामी विधानसभा सत्र से पहले सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी में जुट गई है. सभी सवालों के जवाब तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दी गई है. साथ ही सरकार के उन वचनों को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिन्हें पूरा करने पर सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं आएगा. बुधवार शाम मंत्रालय में मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में विधानसभा के लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई.
मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने मंत्रालय में आयोजित विधानसभा के लम्बित कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि शून्यकाल की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित प्रश्न का उत्तर अनिर्वायत: विधानसभा सचिवालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए. सभी विभागों में विधानसभा के लम्बित कार्यों की प्रति सप्ताह समीक्षा की व्यवस्था विकसित की जाए. बैठक में शून्यकाल, अपूर्ण प्रश्न, आश्वासन और लोक सेवा समितियों की सिफारिशों के निराकरण की भी विभागवार समीक्षा की गई.
समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव से पूछा गया है कि सरकार के वचन पत्र के हिसाब से ऐसे कितने वचन हैं, जिन्हें बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरा किया जा सकता है. इसके लिए सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द जवाब तैयार करने की जवाबदारी सौंपी गई है.
बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव अध्यात्म एवं पशुपालन मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौरी सिंह, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मोहम्मद सुलेमान तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
