भोपाल। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने MSME प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति के तहत इस योजना में सरकार से सब्सिडी हासिल करने वाले औद्योगिक संस्थानों में स्थानीय लोगों को 70 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से एससी, एसटी और ओबीसी में आने वाली जातियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.
राजमणि पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की 52 फीसदी आबादी के लिए नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया है. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय जारी वचन पत्र का पालन किया है, जिससे पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है.
राजमणि पटेल ने गिनाई सरकार की ये उपलब्धियां
- किसानों की कर्ज माफी की गई
- स्थायी और अस्थायी सिंचाई विद्युत दरों में 50 फीसदी तक दर घटाकर राहत दी
- 100 यूनिट 100 रुपए बिजली बिल किया
- लोगों को आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर 25 हजार से 51 हजार करना
- एक करोड़ 17 लाख परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह 4 किलो दाल का वितरण
- आगामी 4 माह में 1000 गौशाला खोलने का निर्णय
- महाविद्यालय की छात्राओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का निर्णय
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई
राजमणि पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का सभी वर्गों को सीधा लाभ पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है. जनता से किए वादों को बहुत ही कम समय में पूरा कर कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश हकीकत में एक मजबूत और समृद्ध प्रदेश के रूप में उभरेगा.
