भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर भेदभाव का आरोप लगाया है. इस बार मुद्दा है स्वस्छता अभियान के तहत जारी राशि में कटौती का. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से की 100 करोड़ की राशि की कटौती कर दी है. वहीं बीजेपी का कहना है कि जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चलाती हैं, उसमें राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, तब जाकर आगे की राशि मिलती है.लेकिन कमलनाथ सरकार ऐसा नहीं कर रही है.
कांग्रेस का आरोप, बीजेपी की सफाई
दरअसल, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलने वाली राशि में 100 करोड़ रुपये की कटौती कर ली है. जिसको लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार मध्यप्रदेश की जनता को परेशान करने का काम कर रही है.
कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश एक नए आयाम छूने जा रहा है. वहीं बीजेपी इसमें रुकावट पैदा करने के लिए आर्थिक रूप से मध्यप्रदेश को तोड़ने की कोशिश कर रही है. इसलिए मोदी सरकार हर विभाग में कटौती कर रही है.वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने चवन्नी की भी कटौती नहीं की है. कमलनाथ सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा तभी पैसे मिलेंगे.
