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गुना गोलीकांड पर सियासत जारी... कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग - कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग

गुना जिले में शिकारियों द्वारा तीन पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. इस मामले की कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है. कांग्रेस नेताओंने भाजपा नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. (Politics continues on Guna shootout) (Congress demands judicial inquiry)

Congress demands judicial inquiry
कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग
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Published : May 16, 2022, 7:46 PM IST

भोपाल। कांग्रेस ने गुना जिले की आरोन में शिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. कांग्रेस ने इसके साथ ही भाजपा नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है. पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि इस गंभीर आपराधिक मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हत्यारे शिकारी शहजाद और अन्य को मंत्री सिसोदिया व हीरेंद्र बंटी बना का संरक्षण प्राप्त था, उसी तरह मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया व बंटी बना को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरिदित्य सिंधिया का पूरा समर्थन है. इसलिए यह मामला हाईप्रोफाइल हो जाता है. इसकी उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होना आवश्यक है.

कॉल डिटेल सार्वजनिक हो : डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि अपराधियों के तार भाजपा नेताओं के साथ जुड़े हैं. इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि सभी शिकारियों की बीते 1 माह से घटना के दिन तक तक की कॉल डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे पता चले कि इन हत्यारों का किन लोगों से सतत संपर्क था और उन्हें किस का संरक्षण प्राप्त था. वहीं, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केके मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस शहजाद ने पुलिस पर 8 राउंड फायर किए और जो मुख्य अभियुक्त था, उसको मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री और गुना जिले के उपाध्यक्ष का खुला संरक्षण प्राप्त था.

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वीडी के दावों की हवा निकली : मिश्रा ने कहा कि इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं. मिश्रा ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष वीडी शर्मा ने झूठी बयानी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम बीच में लाकर सरकार को बचाना चाहा, लेकिन अपराधियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें सामने आ गईं, जिन्होंने वीडी शर्मा के दावों की हवा निकाल दी. यदि कानून का राज है तो सरकार के मुखिया और मंत्री बयानबाजी बंद कर अपराधियों पर शिकंजा कसकर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करें. (Politics continues on Guna shootout) (Congress demands judicial inquiry)

भोपाल। कांग्रेस ने गुना जिले की आरोन में शिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. कांग्रेस ने इसके साथ ही भाजपा नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है. पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि इस गंभीर आपराधिक मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हत्यारे शिकारी शहजाद और अन्य को मंत्री सिसोदिया व हीरेंद्र बंटी बना का संरक्षण प्राप्त था, उसी तरह मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया व बंटी बना को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरिदित्य सिंधिया का पूरा समर्थन है. इसलिए यह मामला हाईप्रोफाइल हो जाता है. इसकी उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होना आवश्यक है.

कॉल डिटेल सार्वजनिक हो : डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि अपराधियों के तार भाजपा नेताओं के साथ जुड़े हैं. इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि सभी शिकारियों की बीते 1 माह से घटना के दिन तक तक की कॉल डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे पता चले कि इन हत्यारों का किन लोगों से सतत संपर्क था और उन्हें किस का संरक्षण प्राप्त था. वहीं, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केके मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस शहजाद ने पुलिस पर 8 राउंड फायर किए और जो मुख्य अभियुक्त था, उसको मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री और गुना जिले के उपाध्यक्ष का खुला संरक्षण प्राप्त था.

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वीडी के दावों की हवा निकली : मिश्रा ने कहा कि इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं. मिश्रा ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष वीडी शर्मा ने झूठी बयानी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम बीच में लाकर सरकार को बचाना चाहा, लेकिन अपराधियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें सामने आ गईं, जिन्होंने वीडी शर्मा के दावों की हवा निकाल दी. यदि कानून का राज है तो सरकार के मुखिया और मंत्री बयानबाजी बंद कर अपराधियों पर शिकंजा कसकर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करें. (Politics continues on Guna shootout) (Congress demands judicial inquiry)

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