भोपाल। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ सीधा संवाद करने जा रहे हैं.जिसे लेकर प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही हैं. इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री के 9 सितंबर को होने वाले मध्यप्रदेश के हितग्राहियों से सीधे संवाद कार्यक्रम को प्रदेश के सभी जिलों और ग्रामीण अंचलों में प्रसारित किया जाना है. जिसकी बेहतर तैयारी होनी चाहिए. इस दौरान प्रदेश के मंत्री भी अपने-अपने जिलों में इस कार्यक्रम की बागडोर संभालेंगे.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था की चुनौती को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देखा है, उसे तेज गति से मध्यप्रदेश में साकार किया जा रहा है.
कोरोना संकट के कारण शहरी क्षेत्रों में व्यापार-व्यवसाय करने वालों की सबसे छोटी इकाई, रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ पर बैठकर करने वालों का काम-धंधा एकदम चौपट हो गया. उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जा सकती थी, पर वह कितने दिन चलती. इसी के चलते यह योजना शुरू की गई है. अल्प अवधि में ही प्रदेश में एक लाख 40 हजार शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के प्रकरण स्वीकृत कर दिए गए हैं. करीब एक लाख हितग्राहियों को ऋण वितरित किया जा चुका है. मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर वन है.
बता दें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना में हर पथ विक्रेता को काम-धंधे के लिए, बिना सुरक्षा लिए, बैंकों से 10 हजार रूपए तक की कार्यशील पूंजी और ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर प्रतिवर्ष 1200 रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. वहीं समय पर ऋण चुका देने पर अगले साल 20 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी. जैसे-जैसे वे अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, सरकार उनकी मदद बढ़ाएगी और वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार ने एक प्रावधान और जोड़ा है. जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के सात प्रतिशत ब्याज अनुदान के बाद शेष ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने से प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी ब्याज के यह राशि मिल रही है.
