भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए मिलावट पर कसावट अभियान चला रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने एक महीने में करीब 1600 सैंपल लिए हैं, जिसमें 800 सैंपल की जांच भी हो चुकी है और 37 बड़ी कार्रवाई की गई हैं और 12 व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है.
37 बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों पर FIR
प्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए मिलावट से मुक्ति अभियान चला रही है. जिसके तहत नवंबर के महीने में सरकार ने करीब एक करोड़ 25 लाख की सामग्री जब्त की है. इस दौरान 37 बड़ी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें 12 व्यक्तियों पर अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं. इस दौरान सरकार ने दूध मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, शैंपू के अलावा मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, मावा के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों पर मिलावट को लेकर कार्रवाई की है. गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार मिलावट करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगी. जिससे कोई भी व्यक्ति प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कर सकें.
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10 रुपए में होगी मिलावट की जांच
प्रदेश में बढ़ रहे मिलावटी मामलों को लेकर सरकार ने सभी संभागों में करीब 48 मोबाइल बैन भेजी है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति 10 रुपए देकर खाद्य पदार्थ की जांच करा सकता है. मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह एक रैपिड टेस्ट होगा, जिसमें 10 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करा सकता है. अभी तक 5,285 नमूनों की प्राथमिक जांच इन मैजिक बॉक्स के द्वारा की जा चुकी है. वहीं आठ जिलों को यह मैजिक बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें 102 प्रकार के खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की जा सकती है.
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कमलनाथ पर साधा निशाना
इस दौरान गृह मंत्री ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने करीब 16,000 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे. जहां कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे-मोटे व्यापारियों को डराया धमकाया जाता था. बाद में मामला सैटल कर लिया जाता था. यानी कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए थी. वहीं अब शिवराज सरकार मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. ऐसे में अभी तक 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. साथ ही एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा की सामग्री जब्त भी की गई है.
प्रदेश में एक माह के दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ 37 बड़ी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें 127 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे. 97 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला को मिल चुके हैं. वहीं 51 नमूनों की जांच की जा चुकी है. 51 नमूनों में से 6 मानक स्तर जबकि 28 अमानक स्तर के पाए गए हैं. मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत नौ नवंबर से आज तक 66 मामले एडीएम कोर्ट में दर्ज किए गए हैं. चार असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामले सीजेएम कोर्ट में दर्ज किए गए हैं.
