भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है.
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण में कंडीशन रखी है, जैसा केंद्र सरकार से प्रस्ताव था वैसा नहीं रखा गया है. वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस सत्र में उन्होंने सदन में जनहित और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी की मांग की थी लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं कराई.
इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने दतिया चम्बल संभाग में ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने को लेकर भी सदन में अपनी बात रखी. उन्होंने अथिति विद्ववानों के आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार अतिथि विद्वानों पर भी ध्यान नहीं दे रही है. जबकि कई दिनों से अथिति विद्धान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नही करना चाहती हैं.
