भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार की योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 730 पीएम श्री स्कूल स्थापित करेगी. राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में इन स्कूलों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें 313 ब्लॉकों में 2 और 52 जिला शहरी निकायों में 104 स्कूल शामिल हैं.
पीएम श्री के लिए केंद्र और राज्य सरकारें इतनी करेंगी वहन: पीएम श्री स्कूलों का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी, इन स्कूलों पर सालाना खर्च 277.40 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 110.96 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. बता दें कि यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है, जिस दौरान राज्य सरकार इस पर 554.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 5 साल बाद इन स्कूलों का प्रबंधन पूरी तरह राज्य सरकार करेगी.
क्या है पीएम श्री योजना का उद्देश्य: पीएम श्री स्कूल एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य उन स्कूलों को विकसित करना है, जहाँ हर छात्र देखभाल महसूस करता है. पीएम श्री स्कूलों में छात्रों को सीखने का एक सुरक्षित और उत्तेजक माहौल मौजूद है, जहाँ सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है और जहाँ अच्छा भौतिक बुनियादी ढाँचा और उपयुक्त संसाधन अनुकूल हैं. पीएम श्री की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह सीखने के लिए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं. यह योजना का उद्देश्य है कि छात्रों का इस तरह से बनाया जाए कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनें. फिलहाल सरकार को पूरे देश में 20 लाख से अधिक छात्रों के इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है. इसी के साथ इस योजना को 2022-23 से 2026-27 तक 5 साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है.
