भोपाल। चुनावी साल में शिवराज सरकार आधी आबादी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया गया है. वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में ये आदेश लागू होगा. साल 2015 में सीएम शिवराज सिंह ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया था. साल 2015 से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने लगा था. नए नोटिफिकेशन के बाद सभी विभागों की आगामी भर्तियों पर ये आदेश लागू होगा.
महिला वोट बैंक पर नजर : महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला इस साल पुलिस विभाग समेत विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा. मध्य प्रदेश में आधी आबादी को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐलान कर रहे हैं. लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए और 450 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है. अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की गई है. सीएम शिवराज सिंह भी जानते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार फिर से बनवानी है तो महिला वोट बैंक पर फोकस करना पड़ेगा.
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विपक्षी दलों की काट तलाशी : यदि बीजेपी ने आधी आबादी को खुश कर लिया तो बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता. बता दें कि हाल ही में महिलाओ को 33 प्रतिशत आरक्षण बिल संसद में पास हुआ है. हालांकि इस बिल को लेकर बीजेपी में ही घमासान छिड़ गया है. उमाभारती ने ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है. बता दें कि विपक्षी दल ओबीसी का मुद्दा जोर -शोर से उठा रहे हैं. विपक्षी दलों की धार को भोंथरा करने के लिए ही बीजेपी ने महिलाओं पर फोकस किया है.
