भोपाल। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नें राजधानी में स्थित ग्लोबल स्किल्स पार्क-सिटी कैंपस के निरीक्षण किया है. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की. मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस में स्थित सैद्धांतिक कक्ष, पारंपरिक एवं आधुनिक लीथ एवं मीलिंग मशीन, मेटरोलॉजी लैब आदि का निरीक्षण भी किया.
मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस दौरान अधिकारियों से कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा. युवाओं के कौशल को विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य शासन की प्राथमिकता है. ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना का उदेश्य है कि मध्यप्रदेश के स्क्ल्डि युवाओं को ग्लोबल (अंतरराष्ट्रीय) पहचान मिले. उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं को आधुनिक कौशल तकनीकी में हुनरमंद बनाना समय की आवश्यकता है. पढ़ाई के साथ उनमें ऐसी स्किल्स को विकसित करना है, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके और आगे रोजगार दे भी सकें. युवाओं में जब तक तकनीकी कौशल का विकास नहीं होगा तब तक वे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएंगे.
इस दौरान प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास कैरोलिन खोंगवार देशमुख ने मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और समाज के वर्गों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है. उन्होंने बताया कि ग्लोबल स्किल्स पार्क में हर वर्ष लगभग 6500 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी.
नर्मदा, अटल एक्सप्रेस वे और भोपाल-इंदौर कोरिडोर के निर्माण कार्यों की मंत्री गोपाल भार्गव ने की समीक्षा
प्रदेश सरकार ने तीन एक्सप्रेस वे बनाए जाने की घोषणा की है, सरकार की ओर से प्रयास है कि इन सभी एक्सप्रेस वे का भूमि पूजन प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले हो जाए, जिसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है. मंत्रालय में इसी कार्य को लेकर लगातार समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा रही हैं. इसी संबंध में मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा मंत्रालय में नर्मदा एक्सप्रेस-वे, अटल प्रोग्रेस-वे और भोपाल-इंदौर कोरिडोर निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की गई है. बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई और राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावित तीनों एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रदेश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा. गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं के रूप में ग्वालियर-चंबल अंचल के समृद्ध विकास के लिए 398 किलोमीटर लंबाई वाला 'अटल प्रोग्रेस-वे' (चम्बल एक्सप्रेस-वे) तैयार करने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है. निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 398 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग में 309 किलोमीटर मध्यप्रदेश में, 72 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तरप्रदेश में बनाया जाएगा. इस मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और राष्ट्रीय राजमार्ग के आवंटन की प्रक्रिया शुरुआत की जा चुकी है.
सुशासन के लिए उत्कृष्ट रोडमेप के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए हुई मंत्री परिषद की बैठक
भोपाल मंत्रालय में सुशासन के लिए उत्कृष्ट रोडमेप के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद समूह की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविन्द भदौरिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए. बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है
बैठक के दौरान गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सुशासन के लिए उत्कृष्ट रोडमेप तैयार किया जाएगा. इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, जो योजनाएं आम जनता से जुड़ी हुई हैं और लाभकारी हैं उनको लेकर भी लगातार समीक्षा की जाए.
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सुशासन के लिए 8 अगस्त को आयोजित वेबिनार में प्राप्त सुझावों पर 14 अगस्त को पहली बार मंत्रि-परिषद समूह ने चर्चा की थी. आज रोडमेप के ड्राफ्ट पर फिर से चर्चा की गई है. जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा.
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने सुशासन के रोडमेप के ड्राफ्ट में शामिल किए गए. प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि ड्राफ्ट में डैसबोर्ड, नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, मॉनिटरिंग सिस्टम, एनजीओ के नियमित सोशल ऑडिट, नियमों एवं कानूनों का सरलीकरण, एक ही वेबसाइट पर सारे नियम और कानून, एक गतिविधि विषयक- एक समेकित कानून, एक पोर्टल पर सभी योजनाओं से संबंधित पात्रता एवं योग्यता की जानकारी, फेसलेस तकनीक का उपयोग, आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन, अधिकारी-कर्मचारियों का कैडर रिव्यू, न्यू पेंशन स्क्रीम की समुचित मॉनिटरिंग के लिये उचित प्रबंधन किये जाने के लिये ड्राफ्ट में समय-सीमा तय किये जाने पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया.
