भोपाल। एमपी के नगरीय विकास मंत्री ने नगरीय निकायों में आउट सोर्स व्यवस्था से कर्मचारियों की नियुक्ति को बंद करने की बात कही. विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में आउट सोर्स व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा. जल्दी इसके आदेश भी जारी किए जाएंगे. साथ ही सफाई कामगारों के 18 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. कमेटी में संगठन के 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे, कमेटी अगले 1 माह में रिपोर्ट देगी.
स्वच्छता मित्रों समय पर वेतन का आश्वासन: रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश सफाई कामगार सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता मित्रों को हर माह समय पर वेतन दिलाने की व्यवस्था की जाएगी. भोपाल नगर निगम के चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि भी जल्द जारी की जाएगी. अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में भी विचार किया जाएगा. भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हर संभव मांगों को पूरा करने पर विचार किया जाएगा. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कामगारों द्वारा किए गए कामों की जितनी सराहना की जाए वह कम है.
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दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाई जाएगी: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सफाई कामगारों की दुर्घटना बीमा की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है. वर्ष 2024 तक मशीनों से सफाई का काम विभिन्न शहरों में शुरू करने का लक्ष्य है. सफाई कर्मचारियों को मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे सफाई कामगारों को काम सहूलियत से होंगे. आवास मंत्री को 18 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा. मंत्री ने कहा कि आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं आप के हितों की चिंता करना हमारी और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
