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प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी ने जताया विरोध, कांग्रेस ने कहा फैसला संवैधानिक है

पवई विधानसभा के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता एक आपराधिक प्रकरण में 2 साल की सजा होने के बाद समाप्त कर दी गई है. इस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है.

प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म
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Published : Nov 5, 2019, 7:29 PM IST

भोपाल। एक आपराधिक प्रकरण में 2 साल की सजा होने के बाद बीजेपी के पवई से विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जता दिया है.बीजेपी इस फैसले को न्याय के विरुद्ध बताते हुए विधानसभा द्वारा सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बता रही है. इसी बात को लेकर बीजेपी के विधायकों का एक दल राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने पहुंचा.वहीं बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है. बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए यह दुष्प्रचार कर रही है. बेहतर यह होगा कि पार्टी अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी छवि में सुधार करें.

प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म


एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 191 को लेकर बीजेपी के लोग राज्यपाल से मिलने गए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो विधायक की सदस्यता रद्द की गई है। उसमें जन प्रतिनिधित्व कानून के 191 सेक्शन का कोई रोल नहीं है. यह बहुत संवैधानिक है, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शामिल करने पर यही हश्र होगा और यही परिणाम देखने को मिलेगा.

भोपाल। एक आपराधिक प्रकरण में 2 साल की सजा होने के बाद बीजेपी के पवई से विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जता दिया है.बीजेपी इस फैसले को न्याय के विरुद्ध बताते हुए विधानसभा द्वारा सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बता रही है. इसी बात को लेकर बीजेपी के विधायकों का एक दल राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने पहुंचा.वहीं बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है. बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए यह दुष्प्रचार कर रही है. बेहतर यह होगा कि पार्टी अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी छवि में सुधार करें.

प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म


एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 191 को लेकर बीजेपी के लोग राज्यपाल से मिलने गए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो विधायक की सदस्यता रद्द की गई है। उसमें जन प्रतिनिधित्व कानून के 191 सेक्शन का कोई रोल नहीं है. यह बहुत संवैधानिक है, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शामिल करने पर यही हश्र होगा और यही परिणाम देखने को मिलेगा.

Intro:भोपाल। एक आपराधिक प्रकरण में 2 साल की सजा होने के बाद बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधानसभा के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मध्यप्रदेश विधानसभा के इस निर्णय पर बीजेपी ऐतराज जता रही है। बीजेपी इस फैसले को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध बताते हुए विधानसभा द्वारा सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बता रही है। इसी बात को लेकर बीजेपी के विधायकों का एक दल राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने पहुंचा और मध्य प्रदेश विधानसभा के इस फैसले को गलत ठहराया। बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है। बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए यह दुष्प्रचार कर रही है।बेहतर यह होगा कि पार्टी अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी छवि में सुधार करें।


Body:मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि इस मामले में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 191 को लेकर बीजेपी के लोग राज्यपाल से मिलने गए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो विधायक की सदस्यता रद्द की गई है। उसमें जन प्रतिनिधित्व कानून के 191 सेक्शन का कोई रोल नहीं है। वो संविधान का सेक्शन 191 है। यह बात साफ होना चाहिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8-4 का, जिसमें सजा के.बाद 3 महीने के अंदर अपील का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देते हुए कहा है कि संसद को इस का अधिकार ही नहीं है। इसलिए इस धारा को खारिज कर दिया गया था। धारा 8-3 के तहत कहा गया है कि जिस दिन से सजा हो जाएगी। उसी दिन से जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित जाएगा। चुनाव आयोग के जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है। यहां चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो गई। विधायक विधानसभा नियुक्त करती है। इसलिए विधानसभा में सर्वोच्च अदालत के फैसले के पालन में आदेश जारी किया है। यह बहुत संवैधानिक है, भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए दुष्प्रचार कर रही है। अच्छा होगा कि बीजेपी साफ-सुथरी छवि के लोगों को शामिल करें। अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शामिल करने पर यही हश्र होगा और यही परिणाम देखने को मिलेगा।


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