भोपाल। राज्य सरकार की नई रेत नीति से प्रदेशका राजस्व 5 गुना बढ़ा है. वहीं दूसरी तरफ रेत के अवैध और वैध उत्खनन में जो सिरमौर थे, उनका एकाधिकार भी टूटा है. इस बात पर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार में हर तरह भ्रष्टाचार था, रेत का अवैध उत्खनन चल रहा था और शिवराज सिंह का परिवार इसमें पूरी तरह से लिप्त था. नई रेत नीति से सरकार के हिस्से में आने वाला राजस्व अब ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाएगा, जो अवैध उत्खनन में लिप्त थे. मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरा करने में जुटे हुए हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि ये काबिले तारीफ है कि सत्ता में आने के एक साल के भीतर ही कमलनाथ सरकार ने नई रेत नीति लागू कर, रेत उत्खनन के द्वारा प्राप्त राजस्व को 5 गुना बढ़ा दिया है.
प्रदेश का राजस्व बढ़ाकर उसके विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कमलनाथ सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नई रेत नीति के जरिए 2019- 20 का राजस्व 1,234 करोड़ प्राप्त हुआ है. जबकि पिछले साल केवल 240 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था.
इससे स्पष्ट है कि अपनी साफ नीयत के दम पर केवल एक साल में ही कांग्रेस की नई सरकार ने पिछली सरकार की अपेक्षा 5 गुना अधिक वार्षिक राजस्व प्राप्त कर लिया है।
कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर नई रेत नीति आई है. उसके अंतर्गत लगभग 5 गुना अधिक पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा है.
