भोपाल। विधानसभा सत्र की व्यस्तता की वजह से मुख्यमंत्री कमलनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाए. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठक में हिस्सा लिया. नीति आयोग की कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखी है.
सीएम कमलनाथ ने भारतीय कृषकों की आय बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद के निर्यात के लिए 'नॉन टैरिफ बैरियर्स' हटाने पर भारत सरकार से विशेष प्रयास करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने आने वाले सालों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की सलाह दी. सीएम कमलनाथ ने कहा कि नई नीति में किसान और व्यापारी दोनों के हितों का संरक्षण हो. उन्होंने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है.
किसानों की आय में वृद्धि करने का सुझाव
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत से बाहर के देशों विशेषकर यूरोप और अमेरिका में कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात में जो अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने की बड़ी जरूरत है. इससे किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में संरचनागत सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को किसान हितैषी बनाने के लिए पूरे देश में कॉमन स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए.
क्षेत्र विशेष आधारित नीति बनाने का सुझाव
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को नई संभावना वाला क्षेत्र बताया. उन्होंने कहा कि इससे हम किसानों की आय में खासी वृद्धि कर सकते हैं. इसके लिए ऐसी नीति बनानी होगी, जो व्यापक होने के बजाए क्षेत्र विशेष पर आधारित रहे. मुख्यमंत्री ने हार्टिकल्चर और फ्लोरीकल्चर पर भी अधिक फोकस करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि यह भी एक क्षेत्र है जिससे किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं.
