भोपाल। मध्य प्रदेश में चल रही चिटफंड कंपनियों पर अब कमलनाथ सरकार शिकंजा कसने जा रही है. मंत्रालय में मुख्य सचिव एसआर मोहंती की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है. अब जल्द ही अवैध तरीके से रुपए कमाने वाली इन कंपनियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा.
मंत्रालय की बैठक में हुआ फैसला
कमलनाथ सरकार प्रदेशभर में चल रही चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. मंत्रालय में हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया कि अवैध तरीके से संचालित होने वाली इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जिसके तहत अब सरकार एक विशेष अभियान चलाकर इन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेगी. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस अभियान में कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल होगी और इसे कब शुरू किया जाएगा. लेकिन इस अभियान की रूपरेखा जरूर तैयार कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है.
प्रदेशभर में 187 शिकायतें हुईं दर्ज
मंत्रालय में हुई बैठक में बताया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ पुलिस में कुल 187 शिकायतें दर्ज हैं. इनमें से 45 शिकायतों में FIR भी दर्ज की जा चुकी है और 52 मामलों की जांच जारी है. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भी ऐसी ही एक निजी कंपनी के खिलाफ रतलाम और सीहोर जिले से संबंधित 52 शिकायतें मिली हैं. इन 18 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है. जबकि 7 मामलों में जांच चल रही है.
