भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दावोस पहुंचे हैं. बैठक के तीसरे दिन मध्य प्रदेश को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कई कंपनियों ने निवेश के लिए अपनी सहमति दी है. साथ ही कई लोगों ने जल्द प्रदेश आने का आश्वासन भी दिया है. ताकि वो यहां की वस्तुस्थिति को करीब से देख कर आगे की रणनीति को तैयार कर सकें. सीएम में भी दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में मध्य प्रदेश में 4 हजार 25 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रहा है.
दो केंद्रीय परियोजनाएं अनुमोदित
जिसमें 650 मेगा वॉट की दो केंद्रीय पवन परियोजनाओं में जापान की सॉफ्टबैंक एनर्जी और इंग्लैंड के टेक्सास कंपनी 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी. वहीं मंडीदीप की दावत फूड कंपनी लिमिटेड को सऊदी सरकार की कंपनी सऊदी अरब एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इन्वेस्टमेंट से 125 करोड़ रुपए का सीधा निवेश मिला है. दावोस में आयोजित इस बैठक में शीर्ष निवेशकों के साथ चर्चा के शुरुआती दौर में ही प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है. इस बैठक में 650 मेगावाट क्षमता की दो केंद्रीय परियोजनाएं अनुमोदित हो गई है .
सऊदी अरब की कंपनी करेगी निवेश
भोपाल के पास बनी उद्योग नगरी मंडीदीप स्थित दावत फूड कंपनी लिमिटेड को सऊदी सरकार की कंपनी सऊदी अरब एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी से 125 करोड़ रुपये का सीधा विदेशी निवेश मिला है. इसके अलावा कुल 650 मेगावाट क्षमता की दो केंद्रीय पवन परियोजनाएं भी अनुमोदित हो गई हैं. प्रत्येक परियोजना 325 मेगावाट क्षमता की है. सॉफ्ट बैंक एनर्जी (जापान) द्वारा और एक्टिस (इंग्लैंड) द्वारा क्रियान्वित की जायेगी. इसमें कुल 4000 रुपये का निवेश होगा. प्रारंभिक सफलता से साबित हो गया है कि निवेशक समुदाय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में भरोसा किया है.
इससे पहले 220 करोड़ रुपये की लागत से एक वर्ल्ड क्लास 27-होल गोल्फ कोर्स सह रिसॉर्ट और होटल का निर्माण प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची के पास निनोद गांव में होने जा रहा है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हालही में वेस्ले समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोरियन मूलन को लैटर आफ अवार्ड सौंपा था.
MP डाटा सेंटर व्यवसाय में बनाएगा पहचान
मध्यप्रदेश डाटा सेंटर व्यवसाय में अपनी नई पहचान बना सकता है. इसके लिए प्रदेश में अलग-अलग 9 स्थानों पर 690 एकड़ जमीन उपलब्ध है. इस क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को सरकारी जमीन पर इकाइयां लगाने की लागत में 75 प्रतिशत तक की रियायत भी मिल सकेगी. इस क्षेत्र की संभावनाओं पर दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक के तीसरे दिन सीएम कमलनाथ अमेजन वेब सर्विस के वाइस प्रेसीडेंट मेक्स पीटरसन ने विस्तारपूर्वक चर्चा की.
मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि फिलहाल नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बैंगलुरू, पुणे, चैन्नई मिलाकर 6 स्थानों पर कंपनी काम कर रही है. इसमें दिल्ली, मुम्बई और चैन्नई में डाटा सेंटर हैं. मध्यप्रदेश में भी कंपनी अपनी आमद दर्ज करना चाहती है.
