भोपाल। उद्योगों को लीज पर दी गई जमीन को सरकार फ्री होल्ड नहीं करेगी. औद्योगिक क्षेत्र की लीज की जमीन को फ्री होल्ड करने की उद्योगपति लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे. बीते सालों में सरकार ने इस पर सहमति के संकेत दिए थे, लेकिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने जमीन को फ्री होल्ड किए जाने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग की जमीन विभाग के पास ही रहेगी.
पिछली गलती की नहीं होगी पुनरावृत्तिः मंत्री
एमएसएमई मंत्री का कहना है कि निवेशकों को हमेशा तकनीक और उद्योग में निवेश करना चाहिए, जमीन में नहीं. इसलिए कभी इस पक्ष में नहीं रहा कि उद्योग की जमीन को फ्री होल्ड किया जाए. इंडस्ट्री के लिए ही जमीन रिजर्व रहनी चाहिए, उसे कमर्शियल और रहवासी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से उद्योग के मुद्दे से भटक जाते हैं. मंत्री कहते हैं कि यही वजह थी कि टेक्सटाइल मिल धीरे-धीरे खत्म हो गई. इसलिए जमीनों को फ्री होल्ड करने का विचार नहीं है.
पूर्व में फ्री होल्ड करने पर होता रहा है विचार
उद्योगपति पूर्व में कई बार बीजेपी और कांग्रेस सरकार के सामने उद्योग की जमीनों को फ्री होल्ड करने की मांग कर चुके हैं. पूर्व बीजेपी सरकार में एमएसएमई मंत्री रहे संजय पाठक ने जमीनों को फ्री होल्ड करने की घोषणा भी कर दी थी. इसी तरह कमलनाथ सरकार ने भी सिर्फ औद्योगिक उपयोग की शर्त के साथ जमीन को फ्री होल्ड करने पर सहमति जताई थी. हालांकि, अब शिवराज सरकार इसके लिए तैयार नहीं है. मंत्री की असहमति के बाद उद्योग विभाग की जमीन को फ्री होल्ड करने की कवायद पर फुल स्टाप लग गया है.
