भोपाल। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के शुरू होते ही कांग्रेस ने मांग की थी कि लोगों को बिजली के बिल से राहत दी जाए और गरीब मजदूर वर्ग के खाते में 10 हजार प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की मदद की जाए.
-
माँग के विपरीत अजीबोग़रीब निर्णय लिया गया कि किसी के इतने आये तो इतने भरना , इतने आये तो उतने भरना , बाक़ी हम जाँच करेंगे
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
लेकिन भरना पड़ेगा ,फ़ायदा भी सभी को नहीं , कोई माफ़ी नहीं ?
उद्योग माँग कर रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि के उनके फ़िक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज ,
2/5
">माँग के विपरीत अजीबोग़रीब निर्णय लिया गया कि किसी के इतने आये तो इतने भरना , इतने आये तो उतने भरना , बाक़ी हम जाँच करेंगे
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020
लेकिन भरना पड़ेगा ,फ़ायदा भी सभी को नहीं , कोई माफ़ी नहीं ?
उद्योग माँग कर रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि के उनके फ़िक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज ,
2/5माँग के विपरीत अजीबोग़रीब निर्णय लिया गया कि किसी के इतने आये तो इतने भरना , इतने आये तो उतने भरना , बाक़ी हम जाँच करेंगे
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020
लेकिन भरना पड़ेगा ,फ़ायदा भी सभी को नहीं , कोई माफ़ी नहीं ?
उद्योग माँग कर रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि के उनके फ़िक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज ,
2/5
लेकिन शिवराज सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. बल्कि सरकार ने बिजली के बिल के मामले में जो निर्णय लिया है, उसे पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अजीबोगरीब निर्णय करार किया है.
-
ग़रीब , छोटे व्यवसायी , प्रवासी मज़दूर एकमुश्त 10 हज़ार रुपये के राहत पैकेज की माँग कर रहे है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
निर्णय लिया गया कि मज़दूरों के पंजीयन होंगे , छोटे व्यवसायियों को 10 हज़ार रुपये तक का क़र्ज़ बैंक से दिलवाया जावेगा ,
4/5
">ग़रीब , छोटे व्यवसायी , प्रवासी मज़दूर एकमुश्त 10 हज़ार रुपये के राहत पैकेज की माँग कर रहे है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020
निर्णय लिया गया कि मज़दूरों के पंजीयन होंगे , छोटे व्यवसायियों को 10 हज़ार रुपये तक का क़र्ज़ बैंक से दिलवाया जावेगा ,
4/5ग़रीब , छोटे व्यवसायी , प्रवासी मज़दूर एकमुश्त 10 हज़ार रुपये के राहत पैकेज की माँग कर रहे है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020
निर्णय लिया गया कि मज़दूरों के पंजीयन होंगे , छोटे व्यवसायियों को 10 हज़ार रुपये तक का क़र्ज़ बैंक से दिलवाया जावेगा ,
4/5
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी करके बिल भरना अनिवार्य कर दिया है, फ़ायदा भी सभी को नहीं, कोई माफ़ी नहीं ? वहीं उद्योग मांग कर रहे थे कि अन्य चार्ज में सरकार उन्हें छूट प्रदान कर 'जितनी खपत उतना बिल' प्रदान करे. लेकिन निर्णय सभी चार्जों में छूट का नहीं, सिर्फ़ फ़िक्स चार्ज की वसूली को अभी स्थगित का लिया गया, बाद में भरना पढ़ेगा.
-
जब इस महामारी में काम नहीं , आमदनी नहीं , खाने को नहीं तो क़र्ज़ कहाँ से भरेंगे ?
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
सिर्फ़ शिवराज सरकार की आँकड़ो की बाज़ीगरी , रियायत के नाम पर कुछ भी नहीं।
5/5
">जब इस महामारी में काम नहीं , आमदनी नहीं , खाने को नहीं तो क़र्ज़ कहाँ से भरेंगे ?
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020
सिर्फ़ शिवराज सरकार की आँकड़ो की बाज़ीगरी , रियायत के नाम पर कुछ भी नहीं।
5/5जब इस महामारी में काम नहीं , आमदनी नहीं , खाने को नहीं तो क़र्ज़ कहाँ से भरेंगे ?
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 1, 2020
सिर्फ़ शिवराज सरकार की आँकड़ो की बाज़ीगरी , रियायत के नाम पर कुछ भी नहीं।
5/5
वहीं गरीब, छोटे व्यवसायी , प्रवासी मजदूर एकमुश्त 10 हजार रुपये के राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं. निर्णय लिया गया कि मजदूरों के पंजीयन होंगे, छोटे व्यापारियों को 10 हज़ार रुपये तक का क़र्ज़ बैंक से दिलवाया जाएगा, जब इस महामारी में काम नहीं है, खाने को नहीं तो क़र्ज़ कहां से भरेंगे ? सिर्फ़ शिवराज सरकार की आंकड़ों की बाज़ीगरी, रियायत के नाम पर कुछ भी नहीं.
