प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी घोषणा-निर्णय से पहले सोचते नहीं: दिग्विजय सिंह

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट कर टिप्पणी की है, उन्होंने लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी घोषणा को करने या कोई निर्णय लेने से पहले सोचते-विचारते नही हैं.

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी घोषणा करने और निर्णय लेने से पहले सोचते नहीं हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- मोदी जी घोषणा करने व निर्णय लेने के पहले सोचते नहीं है, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी को लागू करना हो, कोरोना को पैंडेमिक डिक्लीयर करने के साथ ही उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया और कोरोना से मृत्यु होने पर हर परिवार को चार लाख रुपये देने का वादा कर दिया.

• घोषणा करने के कुछ समय के बाद ही मृत परिवार को ₹4 लाख देने का प्रावधान ही हटा दिया। बहाना क्या है? शासन के पास धन की कमी है। प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति के आलीशान भवन सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हज़ारों करोड़ हैं लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं है!!

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  घोषणा करने के कुछ समय के बाद ही मृत परिवार को ₹4 लाख देने का प्रावधान ही हटा दिया। बहाना क्या है? शासन के पास धन की कमी है। प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति के आलीशान भवन सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हज़ारों करोड़ हैं लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं है!!

  — digvijaya singh (@digvijaya_28) June 21, 2021

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  घोषणा करने के कुछ समय के बाद ही मृत परिवार को ₹4 लाख देने का प्रावधान ही हटा दिया। बहाना क्या है? शासन के पास धन की कमी है। प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति के आलीशान भवन सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हज़ारों करोड़ हैं लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं है!!

  — digvijaya singh (@digvijaya_28) June 21, 2021

दिग्विजय सिंह ने अगले ट्वीट में लिखा- घोषणा करने के कुछ समय के बाद ही मृत परिवार को चार लाख रुपये देने का प्रावधान ही हटा दिया. बहाना क्या है? शासन के पास धन की कमी है? प्रधानमंत्री व उप राष्ट्रपति के आलीशान भवन सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं है?

पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय से संवेदनशीलता का परिचय देने की उम्मीद जताते हुए लिखा- मुझे उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय इस गंभीर मानवीय पहलू पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए निर्णय करेगा, जिन परिवारों ने बीमारी का बीमा भी कराया है, उनके क्लेम भी पात्रता अनुसार तीन माह में पूरे कराएं, ऐसे प्रकरणों में कोरोना की बीमारी को विशेष तौर पर रेटरोस्पेक्टिव इफेक्ट से शामिल कर लागू करें, इनमे से मृतक के परिवारों को चार लाख का मुआवजा दें, जिन परिवार जनों ने जीवन बीमा कराया है, उनके सारे क्लेम तीन माह में तय करें.