भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार आज बजट पेश करने जा रही है. इस बार केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में डिजिटल बजट पेश करेंगे. आम जनता को कई रियायतें मिल सकती हैं. 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होनी है, उससे पहले पेश होने जा रहे बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को सभी के हित में बताया है.
उन्होंन कहा कि प्रदेश के लिए जनता के हित का बजट होगा, कोरोना संकट के बावजूद यह सर्वसमाज के हित में होगा. इस बजट में कोई नया कर नहीं लगा है और जो कर है ना ही उसमें कोई बढ़ोतरी कर रहे हैं.
ऐसा पहली होगा जब बजट कागजों पर नहीं बल्कि टेबलेट और मोबाइल के जरिए देखा-पढ़ा जाएगा. लोकसभा की तर्ज पर मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डिजिटल बजट पेश करेंगे. कोरोना संक्रमण के चलते इस बार विधानसभा में बजट डिजिटली पेश होगा. हालांकि इस दौरान विधानसभा सदस्यों को हार्ड कॉपी दी जाएगी.
2.30 लाख करोड़ का होगा बजट
मध्य प्रदेश 2021-22 का बजट 2.30 लाख करोड़ से ज्यादा के होने का अनुमान है. बजट में इस बार विभागों को योजनाओं के हिसाब से पैकेज के रूप में बनाकर बजट दिया जाएगा. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर किसान की तर्ज पर कृषि के लिए बजट में 30 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किए जा सकता है. इसमें बिजली सब्सिडी के लिए 10 हजार करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को दिए जाएंगे.
आम बजट हुआ था पेपरलेस पेश
01 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सितारमण ने आम बजट पेश किया था. देश के इतिहास में पहली बार पेपरलैस बजट पेश किया गया था. पहली बार बिना किसी दस्तावेज के सदन में बजट पेश किया गया था. इस तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है.
कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
बजट में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की झलक भी दिखाई दे सकती है. इसको देखते हुए सरकार बजट में कर्मचारियों और पेंशन धारियों का महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. कर्मचारियों को लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि देने के अलावा अंशदाई पेंशन योजना में राज्यांश 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी सरकार बजट में ऐलान कर सकती है.
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नए स्वरूप में पेश हो सकती है स्वरोजगार योजना
बजट में सरकार स्वरोजगार योजना को नए स्वरूप में पेश करने का भी ऐलान कर सकती है. पूर्व से संचालित स्वरोजगार योजना को विसंगति के चलते बंद कर दिया गया था. मुख्यमंत्री पहले ही इसको लेकर ऐलान कर चुके हैं कि इस योजना को जल्द नए स्वरूप में लाया जाएगा ताकि जरूरतमंद इसका फायदा उठा सकें.
