जबलपुर: केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश के बिगड़े वित्तीय हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को यूपीए सरकार के तुलना में 23 गुना ज्यादा आवंटन दिया है. 1 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जबलपुर में लोगों से आम बजट पर चर्चा करने के लिए आए थे.
'केन्द्र ने नहीं की कोई कटौती'
बजट पर चर्चा करने जबलपुर पहुंचे केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश को हर माह कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है और केंद्र सरकार इसमें मदद क्यों नहीं करती. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "वित्त आयोग जो अनुशंसा करता है उसके अनुसार सभी राज्यों को बजट आवंटन किया जाता है. केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कोई कटौती नहीं की बल्कि राज्य के विकास के लिए आवंटन बढ़ाया है." दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री का इशारा इस तरफ था कि मध्य प्रदेश के बिगड़े वित्तीय हालात के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है.
'मध्य प्रदेश का आवंटन 23 गुना बढ़ाया'
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि "2014 के पहले यूपीए सरकार मध्य प्रदेश को मात्र 625 करोड़ का ही आवंटन करती थी. मोदी सरकार ने 2025 तक आते-आते इस आवंटन को 23 गुना बढ़ा दिया है और अब मध्य प्रदेश को 14745 करोड़ रूपया दिया जा रहा है. पंकज चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा 111662 करोड़ रूपया का आवंटन किया गया है. कई योजनाएं हैं जिनमें केंद्र सरकार सीधे पैसा देती है."
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सड़क, रेल लाइन के विस्तार के लिए अलग बजट
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि "इसके अलावा लगभग 2500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा है और इसमें भी केंद्र सरकार ने पैसा खर्च किया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड करने में भी केंद्र सरकार का पैसा खर्च हुआ, जिससे राज्य की मदद हुई. वहीं बीते 10 सालों में मध्य प्रदेश में 6600 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 70000 करोड़ रूपयों से 3100 किमी नेशनल हाईवे स्वीकृत हो गया है. इसके अलावा ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है. इसके अलावा ग्वालियर में लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है."
