भोपाल। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे नेताओं को आश्वासन देते हुए कांग्रेस ने प्रदेश में विधान परिषद के गठन का आश्वासन दिया था. जिसे अब सीएम कमलनाथ पूरा करने जा रहे हैं, प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया में जुट गई है. तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद के गठन को लेकर हो रहे खर्च से किसान यूनियन नाराज है. भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि 'सरकार किसानों के हक का पैसा नहीं देकर अगर विधान परिषद के गठन करने में खर्च करती है, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी'.
किसान यूनियन के नेता अनिल यादव का कहना है कि सरकार द्वारा विधान परिषद के गठन का रास्ता चुना गया है. वह किसानों के लिए काफी दयनीय स्थिति है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार विधायकों को फायदा पहुंचाने और करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कर रही है. ऐसे में प्रदेश का किसान चुप नहीं बैठेगा.
अनिल यादव ने कहा प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा और कहा कि विधायकों को फायदा पहुंचाकर सरकार नहीं बनी है, बल्कि सरकार किसानों के बलबूते पर बनी हैं और उन्हीं के बलबूते पर टिकेगी. अगर सरकार नहीं मानी तो एक बार फिर मंदसौर जैसे हालात बनेंगे. उन्होंने कहा सरकार अपने फैसले को वापस ले और विधान परिषद का गठन ना करें.
भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि जो पैसा सरकार विधान परिषद के गठन पर खर्च करने जा रही है. वहीं पैसा किसानों को देना चाहिए. किसानों के हक का बकाया राशि किसी और मामले में खर्च नहीं करें. सरकार विधान परिषद के गठन के फैसले को रोके, अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो एक बड़ा आंदोलन होगा. जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी.
