भोपाल। नई सरकार बनने के बाद EOW पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की लगातार जांच कर रहा है. ई-टेंडर, एमसीयू और सिंहस्थ घोटालों में एफआईआर दर्ज करने के बाद अब EOW ने बुंदेलखंड पैकेज को लेकर भी अपनी जांच तेज कर दी है. इसके लिए 2 प्राथमिक जांच यानी कि प्रेलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई है. जिसमें वन विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है.
दरअसल सूखे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को 3,860 करोड़ रुपए मिले थे. जिसमें तत्कालीन जनप्रतिनिधियों, अफसरों और इंजीनियरों पर 2100 करोड़ रुपए हजम करने का आरोप लगा है. इसके साथ ही इस पैकेज से कोई ऐसा काम नहीं हुआ, जिससे यहां के लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव आया हो.
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच करवाने की बात कही थी. जिसके चलते अब इस पर जांच शुरू हो गई है और ईओडब्ल्यू भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है.
