भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि 2019 के प्रावधान के अंतर्गत गठित स्थाई समिति की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की उच्चतर और माध्यमिक शालाओं में अगले शिक्षा सत्र से उपभोक्ता क्लब गठित किए जाएंगे. इसके माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं की क्षमता विकसित कर उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा.
बैठक के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि शालाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उपभोक्ता जागरूकता से जोड़ा जाए. जिससे निश्चित रूप से उन्हें उपभोक्ता अधिकार की जानकारी अच्छे से हो पाएगी. इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित किए जाए. इसके अलावा अगले सत्र से उपभोक्ता क्लब बनाए जाने की कार्ययोजना भी जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए है. प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण नीलम शमी राव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण पर स्वयंसेवी संस्थाओं के उन्मुखीकरण के लिये जिलों में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही समिति में प्रत्येक विकासखण्ड की दो-दो ग्रामीण उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों को उपभोक्ता जागरूकता का कार्य दिये जाने के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया गया.
बैठक में आयुक्त खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया, राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के रजिस्ट्रार राजीव एम.आपटे सहित पंचायत और ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल सेन्टर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एण्ड एन्वायमेंट के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे.
