भोपाल। प्रदेश में एक ओर जहां बीजेपी किसान कर्जमाफी को लेकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रही है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पलटवार की तैयारी कर रही है. कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. 15 जून को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक के बाद जहां किसान कांग्रेस के पदाधिकारी राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, वहीं आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे.
⦁ 15 जून को होने जा रही इस बैठक में केंद्र सरकार के भेदभाव को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाएगी कांग्रेस.
⦁ प्रदेश के किसान कमलनाथ सरकार से किस तरह की योजनाएं और नीति चाहते हैं. इसको लेकर भी किसान कांग्रेस नेता किसानों के साथ बैठक करेंगे.
⦁ इसके आलावा किसान कांग्रेस के नेता किसानों के बीच पहुंचकर कमलनाथ सरकार की नीति से अवगत कराएंगे. वहीं मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित को ताक पर रखकर कमलनाथ सरकार के साथ किए जा रहे भेदभाव को भी किसानों के बताएंगे.
⦁ कर्ज माफी के बाद कमलनाथ सरकार अब किसानों की आमदनी बढ़ाने की नीति और योजनाओं पर विचार कर रही है.ऐसे में किसान कांग्रेस किसानों के बीच जाकर यह भी पूछेंगी कि वह सरकार से ऐसी कौन सी नीतियां चाहते हैं, जिससे उनका भला हो.
किसान कांग्रेस की इन तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने बताया कि मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है. उन्होनें केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानों का मूंग का भुगतान नहीं कर रही है. वहीं भावंतर योजना का करीब 1000 करोड़ का भुगतान केंद्र सरकार से अभी बाकी है. ऐसी कई चीजें जो मोदी सरकार प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव कर रही है.इन समस्याओं को लेकर हम विरोध जताने की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं.
