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ई-टेंडर घोटाला: अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए कमेटी गठित

मध्यप्रदेश में हुए ई टेंडर घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है. जिसमें अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी का पुनर्गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री कमलनाथ
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Published : May 3, 2019, 11:57 AM IST

भोपाल| प्रदेश में हुए ई टेंडर घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इसके साथ ही इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं. मध्यप्रदेश में हुए ई टेंडर घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली कमेटी का पुनर्गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं अन्य जांच एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में स्वीकृति की भिन्नता पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया है. इस समिति में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट और प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट समिति के सदस्य बनाए गए हैं. इस समिति के सदस्य अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे.

bhopal, mp
मुख्यमंत्री कमलनाथ

बता दें कि राज्य सरकार ई टेंडर घोटाले में लगातार कार्रवाई कर रही है. इस घोटाले की परतें दर प्रति लगातार खुलती जा रही हैं. गुरुवार को ही बेंगलुरु की एंट्रेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनोहर एमएन को गिरफ्तार कर लिया गया है. ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के सर्वर का मेंटेनेंस नेटवर्किंग और हेल्प डेस्क सहित ज्यादातर काम एंट्रेंस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू व टीसीएस के पास था. दोनों कंपनियों के अधिकारियों के पास इन के लॉगइन पासवर्ड और डिजिटल सिगनेचर थे. लॉगइन पासवर्ड और डिजिटल सिगनेचर लीक होने के संबंध में मनोहर से पूछताछ की जा रही थी. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

भोपाल| प्रदेश में हुए ई टेंडर घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इसके साथ ही इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं. मध्यप्रदेश में हुए ई टेंडर घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली कमेटी का पुनर्गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं अन्य जांच एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में स्वीकृति की भिन्नता पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया है. इस समिति में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट और प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट समिति के सदस्य बनाए गए हैं. इस समिति के सदस्य अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे.

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मुख्यमंत्री कमलनाथ

बता दें कि राज्य सरकार ई टेंडर घोटाले में लगातार कार्रवाई कर रही है. इस घोटाले की परतें दर प्रति लगातार खुलती जा रही हैं. गुरुवार को ही बेंगलुरु की एंट्रेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनोहर एमएन को गिरफ्तार कर लिया गया है. ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के सर्वर का मेंटेनेंस नेटवर्किंग और हेल्प डेस्क सहित ज्यादातर काम एंट्रेंस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू व टीसीएस के पास था. दोनों कंपनियों के अधिकारियों के पास इन के लॉगइन पासवर्ड और डिजिटल सिगनेचर थे. लॉगइन पासवर्ड और डिजिटल सिगनेचर लीक होने के संबंध में मनोहर से पूछताछ की जा रही थी. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

Intro:मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में ई टेंडर घोटाले के लिए कमेटी गठित


भोपाल | मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ ई टेंडर घोटाले में नित नए खुलासे हो रहे हैं साथ ही इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है इसे देखते हुए मध्य प्रदेश में हुए ईटेंडर घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्रकरण में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी का पुनर्गठन किया गया है .


Body:मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं अन्य जांच एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में स्वीकृति की भिन्नता पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया है इस समिति में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह , प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट और प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट समिति के सदस्य बनाए गए हैं . अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य इस समिति में सदस्य होंगे .


Conclusion:देवेंद्र जांच एजेंसियों में अपचारी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों पर अभियोजन स्वीकृति जारी करने में विधि एवं विधाई विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं प्रशासकीय विभाग के अभिमत में भिन्नता होने पर यह समिति विचार करेगी .


बता दें कि राज्य सरकार ईटेंडर घोटाले में लगातार कार्यवाही कर रही है इस घोटाले की परतें दर प्रति लगातार खुलती जा रहे हैं गुरुवार को ही बेंगलुरु की एंट्रेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनोहर एम एन को गिरफ्तार कर लिया गया है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के सर्वर का मेंटेनेंस नेटवर्किंग और हेल्प डेस्क सहित ज्यादातर काम एंटारेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू वाह टीसीएस के पास था दोनों कंपनियों के अधिकारियों के पास इन के लॉगइन पासवर्ड और डिजिटल सिगनेचर थे लॉगइन पासवर्ड और डिजिटल सिगनेचर लीक होने के संबंध में मनोहर से पूछताछ की जा रही थी अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं .
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