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श्रम नियमों में सुधार और मजदूरों को राहत देने पर विचार कर रही है सरकार - Trying to simplify labor rules

प्रदेश सरकार श्रम नियमों में सुधार करके मजदूरों को राहत पहुंचाने पर विचार कर रही है, इसके लिए आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मंत्रालय में एक बैठक भी करने वाले हैं.

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भोपाल
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Published : May 4, 2020, 10:24 AM IST

भोपाल। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने की संभावनाओं को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार श्रम नियमों को सरल बनाने की कोशिश में जुटी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. मजदूरों को और राहत दिए जाने पर विचार किया जाएगा.

लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों की लगातार वापसी हो रही है. इसके लिए विशेष ट्रेने भी चलाई जा रही हैं. दूसरे राज्यों में काम करने वाले मध्यप्रदेश के मजदूरों को भी सरकार योजनाओं का लाभ देने का विचार कर रही है. श्रम नियमों में सुधार की भी कवायद की जा रही है, जिससे मध्यप्रदेश में आने वाली कंपनियों को राहत दी जा सके.

बिजगी विभाग की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और बिजली कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे. बैठक में बिजली की आपूर्ति, मीटर रीडिंग और बिलों के भुगतान के संबंध में विद्युत वितरण कंपनियों से चर्चा की जाएगी.

भोपाल। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने की संभावनाओं को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार श्रम नियमों को सरल बनाने की कोशिश में जुटी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. मजदूरों को और राहत दिए जाने पर विचार किया जाएगा.

लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों की लगातार वापसी हो रही है. इसके लिए विशेष ट्रेने भी चलाई जा रही हैं. दूसरे राज्यों में काम करने वाले मध्यप्रदेश के मजदूरों को भी सरकार योजनाओं का लाभ देने का विचार कर रही है. श्रम नियमों में सुधार की भी कवायद की जा रही है, जिससे मध्यप्रदेश में आने वाली कंपनियों को राहत दी जा सके.

बिजगी विभाग की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और बिजली कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे. बैठक में बिजली की आपूर्ति, मीटर रीडिंग और बिलों के भुगतान के संबंध में विद्युत वितरण कंपनियों से चर्चा की जाएगी.

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