सेनिटाइजर, मास्क और राशन की कालाबाजारी पर हो सख्त कार्रवाई, सीएम ने दिए निर्देश

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के मध्यप्रदेश में फैलते कहर को देखते हुए समीक्षा बैठक की. बैठक में सीएम ने सैनिटाइजर, मास्क और राशन की कालाबाजारी होने पर सख्त कार्रवाई के निद्रेश दिए हैं.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना संकट की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी मास्क, सेनिटाइजर अथवा खाद्य सामग्री आदि की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए. उन्हें निर्धारित दाम पर ही बेचा जाना चाहिए.

यदि कोई कालाबाजारी करता है और निर्धारित दाम से अधिक में इन्हें बेचता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थोड़े भी लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट करवाया जाए, कोई छूटे नहीं. यदि कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति बिना टेस्ट के छूटता है, तो उससे कई लोगों को संक्रमण की आशंका बनी रहती है, इसलिए इस कार्य में ढील न बरती जाए.

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में कोरोना टेस्टिंग किट्स का स्टॉक 4 हजार 50 का है, जो कि पर्याप्त है. आगे भी इनका आना जारी रहेगा. हमारी वर्तमान टेस्ट क्षमता 480 है जो आगामी 10 अप्रैल तक 1 हजार हो जाएगी.

हमारे पास पीपीई किट्स की संख्या 6 हजार हो गई है. मध्यप्रदेश में बनी किट्स को डीआरडीओ ने एप्रूव कर दिया है. इस पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी और कहा कि आवश्यकता से अधिक किट्स होने पर हम अन्य राज्यों को भी दे सकते हैं.

पीपीई किट को पहनने से कोरोना संकट में कार्य कर रहे अमले में आत्मविश्वास आता है. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गोलियां 2.5 लाख हैं तथा और आ रही हैं.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मास्क एवं सेनिटाइजर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही बेचे जाने चाहिए. सभी जिलों में कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि मास्क अथवा सेनिटाइजर अधिक कीमत पर न बेचे जाएं. इसके लिए इनकी कीमतें प्रचारित करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ स्थानों से राशन की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए. प्रदेश में 97.5 लाख परिवारों को राशन का वितरण कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने क्रॉस चेक करवाए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाए.

संकट के समय आमजन को सहायता पहुंचाने के कार्यों में जन अभियान परिषद, एनसीसी, एनएसएस आदि का सहयोग के लिए जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं. प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट दल गठित किए जाएं, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही डॉक्टर, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता आदि रहें, यह कार्य कलेक्टर सुनिश्चित करें.