भोपाल । देश के आम बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश का आगामी बजट तैयार करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट में किए गए प्रावधानों के बारे में सभी मंत्रियों को जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य पीएचई सहित तमाम विभाग आगामी बजट को लेकर नए सिरे से समीक्षा करें, ताकि केंद्र के बजट में किए गए प्रावधानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके.
ज्यादा से ज्यादा बजट लाने की कोशिश में जुट जाएं
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट के प्रावधानों के बारे में कहा कि स्वास्थ्य को लेकर इस बार 137 फीसदी ज्यादा राशि की व्यवस्था की गई है. इसमें आयुष्मान भारत जैसे तमाम आयाम शामिल हैं. इसका फायदा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को होगा, इसलिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट जाएं. इसी तरह जल जीवन मिशन के लिए 5 गुना ज्यादा प्रावधान किए गए हैं. बजट में इसके लिए 11000 करोड़ से बढ़ाकर 50000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के बजट के अनुसार हमें अपना बजट तैयार करना होगा. इसके लिए सभी मंत्री तैयारियों में जुट जाएं.
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मंत्री तैयारी कर दिल्ली जाएं, ज्यादा से ज्यादा बजट लाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतर्क और सजग रहकर केंद्रीय बजट से ज्यादा से ज्यादा राशि राशि जुटा सकते हैं. इसके लिए तत्काल प्रयास करना होगा, सभी मंत्री अपने विभाग के साथ बैठक कर रणनीति बनाएं और दिल्ली जाएं. कुछ मंत्री पिछले दिनों दिल्ली गए भी थे. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा कोशिश करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा. इस बजट में मध्यप्रदेश के लिए भी काफी कुछ छुपा है. इसे हमें हाथ से नहीं जाने देना है. सीएम शिवराज ने कहा कि ये बजट मध्य प्रदेश के लिए क्रांतिकारी साबित होगा.
आम बजट की खास बातें
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत कई योजनाओं को कोरोना काल में लाया गया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाया जा सके. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई.
- वायुप्रदूषण से निबटने के लिए 2000 करोड़ का पैकेज
- कोविड वैक्सीन के लिए इस साल 35 हजार करोड़ का आवंटन
- स्वास्थ्य के लिए 2.23 हजार करोड़ से ऊपर का आवंटन
- वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया.
- पूंजीगत खर्च में 5.54 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव और स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये हुआ.
- रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ दिए गए
- कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष को दोगुना किया गया.
