भोपाल।आम जनता से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश सरकार ने जनाधिकार कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ आम जनता की समस्याओं से अवगत हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से रूबरू हुए. सीएम ने लापरवाही करने पर टीकमगढ़ आरटीओ को हटाने के निर्देश दिए. साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को भी निलंबित किया है. इसके अलावा सभी कलेक्टरों को 31 मार्च तक अविवादित नामांतरण, बंटवारे संबंधी प्रकरणों को निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं.
सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में सक्रिय माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है, सीएम ने साफ कर दिया है कि माइक्रो फाइनेंस माफिया को किसी भी हाल में प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा और इस पर हर हाल में अंकुश लगाया जाएगा. इसीलिए उन्होंने इस तरह की माइक्रोफाइनेंस माफिया पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं. साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है.
- मुख्यमंत्री ने किसानों के फसल ऋण माफी के दूसरे चरण की शुरूआत समय पर करने के निर्देश दिए.
- सीएम ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पट्टे का अधिकार न मिलने और सामान्य तकनीकी के चलते दावा प्रकरणों के निरस्त होने के लिए संबंधित कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
- मुख्यमंत्री ने युवा ग्राम शक्ति समिति फरवरी माह के अंत तक गठित करने के निर्देश दिए.
- स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और ज्यादा गतिशील बनाने की बात कही है.
- नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियों और इससे जुड़े माफिया पर लगातार निगरानी रखें और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
- धान खरीदी में आ रही समस्याओं का भी तत्काल समाधान करें.
- बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए.
- टीकमगढ़ में गलत परमिट पर वाहन चलाने वाले परमिट को निरस्त न करके डबल टैक्स वसूलने संबंधी शिकायत पर टीकमगढ़ आरटीओ को हटाने और तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
- रीवा में धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानी और साथ ही पहाड़ी हिस्सों और वन क्षेत्रों में राशन नहीं पहुंचने पर सीएम ने कलेक्टर को इसे प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिये.
- देवास में आंगनवाड़ी भवन निर्माण में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और 15-20 दिनों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
- इंदौर में गृह निर्माण सोसायटी ने फ्लैट बुक करने के बाद भी उसका आधिपत्य नहीं मिलने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा आम जनता के साथ की गई धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी, ऐसे कॉलोनाइजरों पर कड़ी कार्रवाई करें.
- ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में एक्स-रे कोर्स परीक्षा में विलम्ब होने पर मुख्यमंत्री ने परीक्षा नियंत्रक और संबंधित लिपिक स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.
- सीधी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मध्यांचल ग्रामीण बैंक सेमरिया से ऋण लेने में अनियमितता और लापरवाही की स्थिति में कलेक्टरों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए.
- सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि बैंकों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दें और उनका सकारात्मक निराकरण करवाएं. बैठक में मुख्य सचिव एस आर मोहंती, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अशोक बर्णवाल और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
