भोपाल| मध्यप्रदेश सरकार ने प्रस्तावित भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे को प्रस्तावित मॉडल का प्रजेंटेशन मंत्रालय में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया. इस दौरान कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली. बैठक में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, प्रदेश के मुख्य सचिव एस आर मोहंती एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है. जिससे इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके. एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाए, जिसमें उद्योगों के साथ आम लोगों से जुड़ी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो.
कमलनाथ ने भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे PPP मॉडल को विश्वस्तरीय कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का एक ऐसा एक्सप्रेस-वे बने जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और रोजगार की उपलब्धता का एक बड़ा केंद्र साबित हो. उन्होंने लॉजिस्टिक हब और मनोरंजन के केंद्र के साथ ड्रायपोर्ट भी बनाने निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे निर्माण का मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. जिससे भोपाल-इंदौर से जुड़े क्षेत्रों का भी आर्थिक विकास हो सके.
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय से अभी इस प्रोजेक्ट के लिए प्रशासकीय मंजूरी आना बाकी है. इस साल के अंत तक पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट डायवर्सन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.
