भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बार अच्छी बारिश के कारण प्रदेश में जल-स्तर अच्छा है. संबंधित विभाग पहले से ही इस प्रकार की तैयारी करें, जिससे गर्मी में पानी की समस्या बिल्कुल ना आए. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी दिनों की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे.
297 नगरीय निकायों में हर दिन मिलेगा पानी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश के कुल 378 नगरीय निकायों में से 297 निकायों में प्रतिदिन पेयजल प्रदाय किया जा रहा है. इसी प्रकार, 77 नगरीय निकायों में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है, इनमें इंदौर संभाग के 26, उज्जैन संभाग के 34 तथा भोपाल संभाग के 16 नगरीय निकाय शामिल हैं. सरदारपुर (धार), सुवासरा (मंदसौर), टोंकखुर्द (देवास) एवं मेघनगर (झाबुआ) नगरीय निकाय में 2 दिन छोड़कर पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की गई है.
20 हजार बसाहट में कराए जाएंगे पेयजल से जुड़े काम
प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने गर्मी के मौसम में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदेश की 20 हजार 780 बसाहटों में काम कराए जाने हैं. इनमें से 7236 बसाहटों के 21685 हैंडपंपों के रायजर पाइप बढ़ाए जाएंगे, 5472 बसाहटों में नए हैंडपंप लगाए जाएंगे, 338 बसाहटों में नल-जल योजना की पाइप-लाइन बढ़ाई जाएगी, 5210 बसाहटों में सिंगल फेस मोटर की स्थापना की जाएगी तथा 2524 बसाहटों में हाइड्रोफ्रेक्चरिंग का काम किया जाएगा, इसके बाद सभी क्षेत्रों में सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.
हर शख्स को 55 लीटर पानी हर दिन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पेयजल आपूर्ति में सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति हो. बताया गया कि प्रदेश की कुल 1,13,719 पूर्ण बसाहटों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समुचित आपूर्ति के लिए सभी जल स्रोतों का डेटाबेस बनाया जा रहा है और वाटर सोर्स एटलस भी तैयार किया गया है.
राज्य एवं जिला स्तर पर पेयजल कंट्रोल रूम
मुख्यमंत्री ने नागरिकों की पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य-स्तर एवं जिला स्तरों पर पेयजल कंट्रोल रूम का सुचारू संचालन किए जाने के निर्देश दिए. बताया गया कि इसके लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका टेलीफोन नंबर 0755-2779411 और 2779412 है और सभी जिलों में जिला-स्तरीय पेयजल कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं.