भोपाल। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार कर्मचारियों को खुश करने में जुट गई है. मंत्रालय में अब उन सभी मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है. कर्मचारियों के द्वारा पिछले कई वर्षों से पदोन्नति में समान वेतनमान के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा था. इसे लेकर कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन भी किया है. जिसे देखते हुए अब समान वेतनमान में पदोन्नति कर्मचारियों के आड़े नहीं आएगी. प्रदेश सरकार ने समयमान वेतनमान को लेकर लंबे समय से चली आ रही उलझन को दूर करते हुए नई नियम लागू कर दिए हैं. जिसके तहत इसमें दो पदोन्नति मिलने पर समयमान वेतनमान का लाभ नहीं देने की व्यवस्था में संशोधन कर दिया है.
बता दें कि पदोन्नति मिलने पर समयमान वेतनमान का लाभ नहीं देने की व्यवस्था में संशोधन किया गया है. अब यदि अधिकारी कर्मचारी समान वेतन वाले पद पर पदोन्नत होते हैं तो संबंधित को समय मान का लाभ नहीं मिल पाता था. नियमों में यह प्रावधान था कि ऐसी पदोन्नति को समय मान में गिन लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकार ने इन नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है.
दो पदोन्नति का लाभ मिलने पर समयमान का लाभ नहीं देने का नियम सरकार की ओर से लागू किया गया था. इससे कई अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत होने पर भी कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था. जिसकी वजह से लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे और सरकार से इस व्यवस्था को ठीक करने का निवेदन किया गया था. दरअसल कई पद ऐसे हैं जो उच्च जरूर हैं पर वेतनमान समान है. ऐसे में कर्मचारी को जब पदोन्नति मिलती है तो फिर उसे समय मान वेतनमान का लाभ नहीं मिलता. इस विसंगति को दूर करते हुए अब तय किया गया है कि ऐसी पदोन्नति को समयमान वेतनमान की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को आर्थिक तौर पर होगा.